३ हजार मेवाभन्दा बढीको टेक एण्ड पे : बैङ्क लगानी जुटाउन निजीक्षेत्रलाई हम्मे

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । नदी प्रवाह (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) उत्पादन गरेजति किन्ने (टेक अर पे)मा नहुँदा निजीक्षेत्र मर्कामा पर्न थालेको छ । उत्पादित विद्युत् विक्रीको सुनिश्चितता नहुने भएपछि बैङ्कहरूले लगानी गर्न उत्सुकता नदेखाएका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । विद्युत्को एक मात्र खरीदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिले पनि चाहिएजति मात्रै किन्ने (टेक एण्ड पे)मै पीपीए गर्दै आएको थियो । तर, राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट निवारण कार्ययोजना आएसँगै टेक अर पेमा पीपीए गर्न थालिएको हो । विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी ऊर्जासङ्कट हल गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको कार्ययोजनाले टेक अर पे गर्दा प्राधिकरणलाई पर्ने व्ययभार सरकारले वहन गर्ने तय गरेपछि टेक अर पे शुरू भएको हो । कार्ययोजनाले तय गरेको ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादनको सीमाले आरओआरतर्पm ३ हजार मेवा निर्धारण गरेको थियो । कार्ययोजना लागू भएसँगै प्राधिकरणले सो सीमासम्ममा पर्ने गरी त्यसअघि र पछि पीपीए भएका आयोजनाहरूलाई टेक अर पे ग¥यो । सीमा नाघेपछि प्राधिकरणले आरओआरको पुनः टेक एण्ड पे नै लागू गरेको करीब १ वर्ष पुग्न लागेको छ । यसैबीच फेरिएका सरकारका ऊर्जामन्त्रीमध्ये कसैले १० वर्षमा १७ हजार त कसैले १५ हजार मेवा विद्युत् उत्पादन लक्ष्य घोषणा गरे । बढेको लक्ष्यसँगै आरओआरको टेक अर पे सीमा पनि बढ्ने अपेक्षामा निजीक्षेत्र बसेको छ । तर, एकातर्पm टेक अर पे नहुनु र अर्कातर्फ बैङ्कले लगानी गर्न नमान्नुले मर्कामा परेको निजीक्षेत्रको गुनासो रहेको छ । पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत १० वर्षमा १५ हजार मेवा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । तर, सोअनुरूप प्राधिकरणले नगरिदिँदा समस्या परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख एवम् प्रवक्ता प्रबल अधिकारी भने आरओआरको टेक अर पे नगर्नुमा प्राधिकरणको बाध्यता रहेको बताउँछन् । सरकारले १० वर्षमा थप ५ हजार मेवा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरे पनि उत्पादित विद्युत्, प्रणालीमा प्रवाह नभए पहिलेजस्तो सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भन्ने तय छैन । यसो हुँदा यदि टेक अर पे भएका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आए प्राधिकरणलाई वार्षिक अर्बौंको घाटा पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा आरओआर पीपीएका लागि निवेदन दिनेको सङ्ख्या उच्च रहेका कारण कसलाई टेक अर पे गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् । प्रसारण लाइनको उचित व्यवस्था नहुन्जेल पीपीए गरे नै पनि कुनै अर्थ छैन । यस्तोमा टेक एण्ड पे गरे निजीक्षेत्र मारमा पर्ने टेक अर पे गरे प्राधिकरण मारमा पर्ने मात्रै हो । तसर्थ, जतिसक्दो चाँडो नीतिगत सुधार, अन्तरमन्त्रालय सहकार्य तथा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर भए पनि प्रसारण प्रणालीको द्रुत विकास नै पहिलो शर्त हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस