काठमाडौं । सरकारले हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती तथा शहर विकास गर्ने उद्देश्यले १६ ओटा क्षेत्र छनोट गरेको छ । हिमाली बस्ती तथा क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिँदै आएको तर पर्यटन पूर्वाधारको व्यवस्थित विकास हुन नसकेको अवस्थामा शहरी विकास तथा भवन विभागले यसको अध्ययन शुरू गर्ने भएको हो ।
विभागअन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार हिमाली बस्ती विकासका लागि पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरू छनोट गरिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि चारओटा बस्ती छनोट गरिएको छ । हिमाली वस्तीको अध्ययन गर्ने कार्ययोजनाअनुसार यो वर्ष स्याफ्रुबेंशी, जोमसोम, सिमीकोट र मार्तडीमा अध्ययन शुरू गरिनेछ । नयाँ शहर आयोजनाका आयोजना प्रमुख पराग कायस्थले यी बस्तीहरू बसाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने जानकारी दिए । लुक्कामा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न गत आर्थिक वर्षदेखि नै काम शुरू गरिएको छ । यसलाई
निरन्तरता दिइनेछ ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा यी ४ बस्ती बसाउन कम्तीमा ३/३ ओटा डीपीआर तयार गर्ने कार्य गरिने छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि भदौको दोस्रो हप्तासम्ममा परामर्शदाता छनोटका लागि खरीद प्रक्रिया शुरू गर्ने तयारीमा छौं ।’ यसमा एउटा बस्ती विकासको अध्ययनका लागि रू. १५ लाख लागत लाग्ने देखिएको छ । लुक्लासहितका यी ४ हिमाली वस्ती विकासका लागि चालू आवमा रू. ७५ लाख विनियोजन गरिएको कायस्थले जानकारी दिए ।
‘यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट हेरिएका हिमाली वस्तीमा पर्यटकका लागि बस्ने सुविधा, घुम्ने, मनोरम दृश्य, बाटोघाटोको विकास गर्छौं । पर्यटक बस्नका लागि अन्य कुन–कुन पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन पनि तयार गर्छौं,’ उनले भने, ‘जस्तो सिमिकोट मानसरोवर जाने नाका हो । तर, त्यहाँ पूर्वाधार केही पनि छैन ।’ परम्परागत वस्ती तथा पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्न पर्यटनमैत्री पूर्वाधार र हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि गत असार ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार १६ ओटा शहर छनोट भएका हुन् ।
कायस्थले भने, ‘हिमाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी पर्यटकलाई सुविधा र सहज पहुँचको विकासमा यो योजना लक्षित छ ।’ अहिले तत्काल १ हजार घरधुरीलाई व्यवस्थित गरी बस्ती विकास गरिने छ । बस्ती व्यवस्थित हुँदा हरियाली तथा पर्यावरणीय संरक्षणमा टेवा पुग्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनमा हिमाली बस्ती विकासले प्रभाव नपार्ने उनको तर्क छ ।