लघुबीमा निर्देशिका परिमार्जन गरिँदै : बीमाङ्क रकमको सीमा रू. ७ लाख

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिले ‘लघुबीमा निर्देशिका–२०७१’लाई परिमार्जन गर्ने भएको छ । समितिले ‘बीमा विधेयक–२०७५’मा भएका व्यवस्था र लघुवित्तसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी लघुबीमा निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेको हो । यसले लघुबीमालाई थप व्यवस्थित र फराकिलो बनाउने समितिको विश्वास छ । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले आर्थिक अभियानसँग लघुबीमा निर्देशिका परिमार्जन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । लघुबीमाको नयाँ र आधुनिक प्रावधानलाई समावेश गरेर निर्देशिका बनाइने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बीमा विधेयकले छुट्टै लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । हामी त्यस्ता विषयवस्तुलाई समेटेर नयाँ लघुबीमा निर्देशिका ल्याउने तयारीमा छौं ।’ समितिले न्यून आय भएका, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक कारणबाट जोखीममा रहेका व्यक्ति तथा समुदायलाई बीमाको दायरामा ल्याउन २०७१ सालमा लघुबीमा निर्देशिका ल्याएको थियो । त्यसपछि नेपालमा लघुबीमाको कारोबार हुँदै आएको हो । लघुबीमाले लक्षित व्यक्ति तथा समुदायको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षण गर्दै आएको छ । तर, प्रचलित व्यवस्थाले लघुबीमाको परिभाषा र आधुनिक प्रावधानलाई समेट्न नसकेकाले निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागिएको समितिको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटले प्रत्येक बीमकको कुल बीमा कारोबारमा १० प्रतिशत अंश लघुबीमाको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै प्रस्तावित बीमा ऐनले छुट्टै लघुबीमा स्थापना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न निकाय तथा क्षेत्रबाट भएका यस्ता व्यवस्थालाई नयाँ निर्देशिकामा समेट्ने समितिको भनाइ छ । समितिले निर्देशिकामा उद्यम लघुबीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिने बताएको छ । प्रचलित निर्देशिकाअनुसार लघुबीमामा बीमाङ्क रकमको अधिकतम सीमा रू. २ लाख रहेको छ । यस व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर बीमाङ्क रकमको अधिकतम सीमा रू. ७ लाख पु¥याउने समितिको तयारी छ । समितिका उपनिर्देशक साम्बराज लामिछानेले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एक निर्देशनमा लघुवित्त संस्थाबाट रू. ७ लाखसम्म कर्जा लिन मिल्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई अनुसरण गर्दै लघुबीमामा बीमाङ्क रकमको सीमा बढाउन लागेका हौं ।’ हाल लघुवित्त संस्थाहरूले विभिन्न माध्यमबाट ऋणीलाई दिने कर्जाको बीमा गर्दै आएका छन् । यद्यपि, त्यस्ता गतिविधिमाथि नियमन गर्न कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था रहेको पाइँदैन । त्यस्ता किसिमका बीमा कारोबारलाई नीतिगत व्यवस्थामा ल्याउन निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेको लामिछानेको भनाइ छ । उनले भने, ‘विगतमा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता किसिमका बीमा कारोबारमाथि नियमन गर्न सकिएन । अब उनीहरूमाथि पनि नियमन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था ल्याउँछौं ।’ नयाँ निर्देशिकामा लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने व्यक्ति र सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ । समितिले यस विषयमा जानकारवाला तथा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको बताएको छ । मस्यौदा समिति बनाएर आवश्यक जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी परिमार्जन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने समितिको भनाइ छ । समितिका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ बीमा ऐन प्रारम्भ भएलगत्तै लघुबीमा निर्देशिका पनि ल्याउने सोचमा छौं । आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर बीमाक्षेत्र र बीमितलाई हित हुने गरी निर्देशिका बनाउँछौं ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस