नयाँ ऐनको विरोध नगरौं

मदन लम्साल

अहिले देशमा दुुई प्रकारका विषय हिट छन् । बाँकी सबै कुरा फाल्तु हुन् । त्यसमा पहिलो, कानूनी संहिताको नयाँ संस्करण मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र देवानी संहिता २०६४ जुन भदौ १, २०७५ देखि लागू भएकोमा केही मुठ्ठीभर मानिसको विरोध । दोस्रो, छोटे सरकार अर्थात् स्थानीय सरकारहरूले सोच (शौच होइन) कर अर्थात् मनले सोचेजति किसिमका लगाउन थालेकोमा विरोध । यी दुईबाहेक देशमा गर्नुपर्ने अरू कुनै काम, घटना, प्रसङ्ग क्यै नभएकाले पनि अहिले यी दुई कुरा मात्र चर्चामा आएका हुन् । यी दुवै विषयमा मानिसहरू विभक्त छन् । दुवै विषयका तर्कशास्त्रीहरू आ–आफ्ना अडानमा अडिग छन् । तर्क र विरोधका पनि आ–आफ्नै शैली छन् । कोही कालाकोटमा, कोही पेटीकोटमा, कोही प्याण्टमा, कोही अण्डरप्याण्टमा, कोही पत्रिकाका पानामा, कोही समाजिक सञ्जालका भित्तामा । तर्क पनि कस्ता कस्ता ! छोटे सरकारहरूले कर बढाउने, तर दोष जति बढे सरकारलाई ? ऐन पास गर्ने संसद्, गाली खाने सरकार ? यो त ‘मकै खाने कालु’ दोष पाउने भालु’ भनेजस्तो भएन र ? अझ कति त यो सङ्घीय सरकारलाई कम्युनिष्ट पार्टीकै अन्तिम सरकार बन्दै छ भन्नेसम्म तर्क गर्न भ्याएका छन् । तर्क गर्नेहरूले के हेक्का राखेको देखिँदैन भने रूपमा वा नाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि सारमा यो प्रजातान्त्रिक पार्टी नै हो । भलै कुन खालको प्रजातान्त्रिक पार्टी, राणा शासनकालीन हो, शाह शासनकालीन हो वा माओको जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो वा लेनिनको जस्तो हो भन्ने चैं अलि स्पष्ट छैन । तर, पार्टी चैं कम्युनिष्ट नभै प्रजातान्त्रिक नै हो भनेर नेताहरूले भनेका भन्यै छन् । सरकारको रङ्ग, ढङ्ग, चालामाला, बोली, व्यवहार हेर्दा पनि यो पूरै प्रजातान्त्रिक नै देखिन्छ । त्यसैले, प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई कम्युनिष्ट शासनको अन्तिम सरकार हुनुपरेछ नै भने के चैं फरक पर्छ र ?

अझ कति त यो सङ्घीय सरकारलाई कम्युनिष्ट पार्टीकै अन्तिम सरकार बन्दै छ भन्नेसम्म तर्क गर्न भ्याएका छन् । तर्क गर्नेहरूले के हेक्का राखेको देखिँदैन भने रूपमा वा नाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि सारमा यो प्रजातान्त्रिक पार्टी नै हो ।

अहिलेका दुई चर्चित विरोधमध्ये अर्को करकै कुरा गरौं न । यसमा छोटे सरकारहरूले लगाएको करलाई लिएर बडे सरकारलाई गाली गर्नुमा कुनै तुक छैन । फेरि छोटे सरकारहरूले कर बढाएकोमा उसको कुनै दोष देखिन्न । किनकि, बढे सरकारले पुग्नेगरी स्रोत नदिएपछि वा स्रोतको मूल नदेखाइदिएपछि गरोस् पनि के ? त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता, गाडी, साडी, राडी, स्वास्थ्योपचार, मनोरञ्जन आदिका लागि पनि स्रोत त चाहियो नि । त्यसपछि पैसा बचे विकासको कुरा पनि गर्नु छ । जोगी हुन कोही सरकारमा गाका होइनन् होला । सबैजना पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीजस्तो खेलबाटै पहिल्यै कुस्त कमाएर नेता बन्न गाका पनि होइनन् होला । जहाँसम्म चुनावमा गरेका वाचा जनप्रतिनिधिले सुनेनन् वा पूरा गरेनन् भन्ने कुरो छ, चुनावअघि भोट मागुञ्जेल पो जनप्रतिनिधि हुने प्रयास त । चुनाव जितिसक्ने बित्तिकै त शासक भैहाले नि ! अब शासक बनेपछि शासन पनि त गर्नुपर्‍यो नि ! परेन र ? अर्काे कुरा, करको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर सबैले भन्या हुनाले छोटे सरकारहरूले मनमा आएजति क्षेत्रमा कर बढाएका हुन्, अर्थात् दायरा बढाएका हुन् । होइन भने खर्च जुटाउन साविकका सबै करको दर बढाउनुपर्ने हुन्छ । अनि ? जेको पनि विरोध गरिहाल्ने सङ्घीय शासनका जनतालाई अलि सुहाएन कि ? दोस्रो विषय मुलुकी ऐनको जहाँसम्म सवाल छ, यो ऐन परिमार्जित भएको पो हो । यो सरकारले आफैले नयाँ ल्याएको त होइन नि ! यो ऐन शुरू गर्ने त जङ्गबहादुर राणा पो हुन् त । अब जङ्गेले बनाएको ऐनमा सुधारै गरेको भए पनि अलिअलि जङ्गीय पारा आउनु त स्वाभाविकै हो नि हौ । जहाँसम्म मिडियाले भनेजस्तो ऐनमा कतिपय प्रावधान वाक् स्वतन्त्रता हनन् हुने खालको छ भन्ने कुरा छ, त्यसमा कति वाक् वाक् गर्र्ने हो र ? जताततै वातावरण त वाक्वाकी लाग्ने खालकै छ त । त्यसमा पनि कानूनका ज्ञाता पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको टोलीले बनाएको ऐनमा पनि कहीँ खोट देखाउन पाइन्छ र ? त्यसैले, यस्ता झिनामसिना कुराको विरोध गर्न छाडौं । ‘आऔं, सबै मिलेर यो तान्त्रिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक ऐनहरूको समर्थन र नेताजीहरूको सम्मानका खातिर पूर्ण होशहवाससहित, पूर्णनग्न वा अर्धनग्न होइन कि मुस्लिम महिलाले लगाउनेजस्तो शिरदेखि पाउसम्म पूरै कपडा लगाएर हातमा फूल, धूप, नैवेद्य आदि लिएर छोटे, बडे सबै सरकारको दैलो घेर्न र उहाँहरूको चालामाला हेर्न जाऊँ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस