कालोसूचीमा परेका ऋणी ५ वर्षकै अधिक : ६ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा

ममता थापा

काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका ऋणीको सङ्ख्या विगत केही वर्षयता बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मात्र त्यस्तो ऋणीको सङ्ख्या ६ हजार २ सय ४१ पुगेको छ । यो सङ्ख्या गत ५ वर्षकै सबैभन्दा बढी हो । प्रत्येक वर्ष कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या बढ्दै गएर हालसम्म २४ हजार १ सय ४२ जना पुगेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट तयार पारिएको कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको सङ्ख्याबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आवमा यस्ता ऋणीको सङ्ख्या ५ हजार २ सय ४७ जना थियो । आव २०७१/७२ मा यस्तो सङ्ख्या ४ हजार २ सय र २०७०/७१ मा ३ हजार ६ सय थियो । कालोसूचीमा परेका ऋणीको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणी छनोट गर्दा थप ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताएको छ । बैङ्करहरूले भने निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) घटाउन जोड दिइएको बताउने गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा यस्तो ऋणीको सङ्ख्या केही वाणिज्य बैङ्कको अधिकतम करीब ३ प्रतिशत र न्यूनतम शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैङ्कको यस्तो कर्जा ३ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी नेपाल बैङ्कको २ दशमलव ९, बैङ्क अफ काठमाण्डूको १ दशमलव ३२, सिटिजन्स बैङ्कको १ दशमलव २५, सनराइजको १ दशमलव २८, हिमालयनको शून्य दशमलव ९८ र प्राइम बैङ्कको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय भएका वा भाखा नाघेका र फरार ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई परिपत्र गर्ने गर्दछन् । सोही आधारमा केन्द्रले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छन् । कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न पाउँदैनन् । गरेको खण्डमा त्यस्तो कर्जा स्वतः खराब कर्जामा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस