सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार : यातायात सङ्घसंस्था नवीकरण नहुने

विकास भट्टराई

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासङ्घले यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध सङ्घसंस्था र समितिको नवीकरण र रोक्का रहेको सम्पत्ति अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा गराउन गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । महासङ्घ र सरकारी पक्षबीच मङ्गलवार दिनभर भएको बहसपछि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले यातायातसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र समितिको नवीकरण र रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगी मागबमोजिम गर्न अस्वीकार गरेको हो । गत वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य भएको घोेषणा गरेको थियो । सोही बैठकले गत साउन १ गतेदेखि यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र समितिहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दै ती संस्थाको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा त्यस्ता सङ्घसंस्था र समितिका चल, अचललगायत सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख गरिएको थियो । ती निर्णयबमोजिम यातायातसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र समितिहरूको गत साउन १ गतेदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन । त्यस्तै त्यस्ता सङ्घसंस्था र समितिका सम्पूर्ण सम्पत्ति पनि रोक्का रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७५ वैशाख २३ गते सम्बन्धित बैङ्कहरूलाई पत्र पठाई यातायातसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र समितिको रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रूपमा सङ्घसंस्था र समिति नवीकरण गर्न नदिएको र त्यस्तो सङ्घसंस्था र समितिको सम्पत्ति रोक्का राखिएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले भदौको पहिलो साता सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ)मा प्रत्येक नागरिकलाई सङ्घसंस्था खोल्न स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १७ ले समानताको हक र दफा २० को उपदफा (२) को खण्ड (ग)ले सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको भए पनि सरकारले ती व्यवस्थाको बर्खिलाप गरेको उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५ मा त्यस्तो संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र त्यस्तो संस्थाले व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न दिने गरी अधिकार भएको उल्लेख भए पनि सरकारले त्यसलाई वास्ता नगरी संस्थाको सम्पत्ति रोक्का राखेको पनि रिट निवेदनमा अदालतलाई स्मरण गराइएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ र हीरा रेग्मी तथा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, चूडामणि पोखरेल र विनोद शर्माले सरकार संविधान र कानूनमा भएका त्यस्ता प्रावधानविपरीत जान नसक्ने दाबी गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीले सरकारले स्वेच्छाचारी बनी संविधान र कानूनको प्रावधानलाई अटेर गरेको उल्लेख गरेका थिए । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सरकारले गरेको कार्य संविधान र कानूनसम्मत नै भएको जिकीर गर्दै नाफारहित संस्थाको सम्पत्ति सरकारले आफ्नो बनाउन सक्ने बताएका थिए । अधिवक्ताहरू ज्योति बानियाँ र विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि सहन्यायाधिवक्ताकै भनाइलाई समर्थन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था विद्यमान नदेखिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा उठाइएको विषय अन्तिम निर्णय हुँदा व्याख्या र विश्लेषण हुने स्पष्ट गरेको छ । महासङ्घले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफ्ना सदस्यहरूको हकहित एवम् सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय यातायात सेवा प्रदान गर्नका लागि खुलाबजारको नीति अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक सेवाको भावनाले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस