बाजेको सेकुवाको शिलबन्दी खोल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विकास भट्टराई

भदौ १३, काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएको आरोप लगाई काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको बाजेको सेकुवामा लगाइएको शिलबन्दी खोल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले शिलबन्दी खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा बाजेको सेकुवाका मालिक पनि मुछिएको आशङ्का गरी कम्पनीमा समेत शिलबन्दी गरी व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको थियो । सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाएको कार्य संवैधानिक एवम् कानूनी हक हनन भएको उल्लेख गरी बाजेको सेकुवासँग सम्बन्धित नितिका भण्डारी कार्कीले रीट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । बाजेको सेकुवा काठमाडौंका बत्तीस पुतली, अनामनगर, सोह्रखुट्टे, गैरीधारा र कमलपोखरीमा सञ्चालनमा थियो । ती ५ ओटै ठाउँमा गरी १ सय २७ जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको बताइएको छ । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा हाल मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । सो प्रकरणमा मुछिएको आशङ्का गरी व्यापार व्यवसाय नै बन्द गर्नु भनेको स्वेच्छाचारिताको उदाहरण भएको बाजेको सेकुवाको तर्फका बहस गर्ने कानून व्यवसायीले उल्लेख गरेका थिए । बाजेको सेकुवा गएको जेठ ३० गते बन्द भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बाजेको सेकुवा पुनः सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य तथा उद्धव केसीले बाजेको सेकुवा कम्पनी भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सञ्चालन गर्न ३३ किलो सुन प्रकरणले बाधा पुर्‍याउन नहुने बताएका थिए । त्यसरी बाधा पु¥याउने कार्यले संविधानमा सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता हनन भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका अधिकांश आरोपीलाई मोरङ जिल्ला अदालतले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न थुनामा पठाएको छ । उनीहरू प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा दोषी देखिएको उल्लेख गर्दै थुनामा पठाइएको हो । कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्ने क्रममा बाजेको सेकुवा कम्पनी भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कम्पनी कानूनी व्यक्ति हुने बताएका थिए । प्राकृतिक व्यक्ति (मानिस) लाई मुद्दा लगाए पनि कम्पनी स्वशासित निकाय भएको उल्लेख गर्दै कानून व्यवसायीहरूले त्यस्तो कानूनी व्यक्तिले निर्बाध रूपमा आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने दाबी गरेका थिए । गृह मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम बाजेको सेकुवामा शिलबन्दी गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयलाई त्यसरी शिलबन्दी गर्न कुनै पनि कानूनले अधिकार नदिएकाले त्यस्तो शिलबन्दी तुरुन्त खोली व्यापार व्यवसाय गर्न दिन कानून व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले बाजेको सेकुवामा शिलबन्दी गराउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि गृह मन्त्रालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस