‘ग्रेबाट रेड’ हुँदै ‘ब्लू इकोनोमी’तिर

आर्थिक अभियान

बिमस्टेकको बैठक आज सिद्धिन्छ । यै बैठककै लागि भनेर सात देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू हतार हतार नेपाल आए । नेपाल सरकार पनि के कम, उसले पनि पाहुनाका स्वागत खातिर करीब ५ दर्जन स्वागतद्वारसहित काठमाडौंलाई दुलहीझैं सिँगार्‍योे । भलै सिँगारिएकी दुलही यति कृत्रिम र कुरूप देखिन्छिन् जस्तो त लागेको थिएन । खैर, दृष्टि आ–आफ्नो हो । मुख्य कुरा बैठकमा के के भयो र अब के हुन्छ भन्ने हो, बाँकी तपशिल हुन् । अब के केमा सम्झौता वा समझदारी हुन्छ र तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छन्, त्यो हेर्न भने अरू धेरै वर्ष बाँच्नैपर्ने हुन्छ । किनकि, सन् १९९७ मा बिस्टेक भनेर शुरू भएको सङ्गठनले अहिलेसम्म बल्ल चौथो बैठक गर्दै छ । अर्थात् उसको उमेर बल्ल २१ वर्ष मात्र पुग्यो । जाबो २१ वर्षे ठिटोले केही गरिहाल्ने समय पनि भएको छैन नि १ फेरि यी क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाको त बैठक गर्न धेरै गा¥हो पो हुन्छ त । मुश्किलले बढीमा ५ वर्षमा एकपटक । वास्तवमा सात देशका ठूला टाउकाहरू एक ठाउँमा भेला हुन कहाँ सजिलो छ र ? त्यसमा राष्ट्र प्रमुखहरूको उमेरको पनि महत्त्व हुन्छ । किनकि, यी राष्ट्र प्रमुखहरूको सरदर उमेर झण्डै ६८ वर्ष छ । उमेर पुगेपछि जवानीको जोश बाँकी रहने कुरै भएन । फेरि क्यै गरौं भने पनि प्रायः सबै विकासोन्मुख वा अतिकम विकसित ‘टाइप’का देश मात्र छन् । जनसङ्ख्या धेरै छ, गरीबीले थिचेको छ । यी सातै देशको अर्थतन्त्रले एकअर्काबीच विश्व व्यापारको पुगनपुग ५ प्रतिशत मात्र व्यापार गर्दा रहेछन् । अब व्यापारीले नै व्यापार नगर्दिएपछि सरकारहरूले मात्र के गर्न सक्छन र ? फेरि व्यापारीलाई व्यापार गर्न पनि बाटो घाटो र पुल छैन । अनि ‘इधरका माल उधर, उधरका माल इधर’ कसरी गर्ने ? त्यसैले, महङ्खवपूर्ण कुरो ‘कनेक्टिभिटी’को छ, यातायात सञ्जालको छ । तर, त्यो कसले बनाइदिने ?

पैले पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि भनेरै सार्क भन्ने संस्था जन्माइएकै हो । तर, त्यो सार्क भन्ने जन्तु परेछ बडो अफ्ठ्यारो । त्यसको मिलेर सवारी गर्न आठ सदस्य राष्ट्रहरू कहिल्यै एकमत नहुने ।

जस्तै, नेपालको त झन् सडक पनि छैन, समुन्द्र पनि छैन । समुन्द्रै नभएपछि आफ्नो जहाज हुने कुरा पनि भएन । ती दुवै मिलेछ भने पनि बेच्न मालसामान छैन, पैसा पनि छैन । त्यै भएर त सम्मेलन हुँदै छ भन्ने धेरै पहिल्यै थाहा भए पनि बजेट नभएकै कारण सरकारले अन्तिम हप्तामा आएर रातारात हिलोमा सडक पिच गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । अनि के गर्ने ? यता चीन र अमेरिकाको राजनीतिक र व्यापारिक लडाँइले गर्दा पनि नेपालजस्ता देशहरूले आफूले मात्र चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने रहेछन् । उता, अमेरिका र भारतलाई चीनको दौडको गति अलि कम गराउनु पनि छ । किनकि, ‘हाईस्पीड’ अलि ‘रिस्की’ हुन्छ रे । हुन पनि चाइनिज सामान बोकेका गाडी ‘वान बेल्ट वान रोड’मा संसारभर ‘हाईस्पीड’मा कुदाउन थालेपछि अमेरिका, भारतलगायत धेरैलाई टाउको दुख्नु स्वाभाविकै हो । पैले पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि भनेरै सार्क भन्ने संस्था जन्माइएकै हो । तर, त्यो सार्क भन्ने जन्तु परेछ बडो अफ्ठ्यारो । त्यसको मिलेर सवारी गर्न आठ सदस्य राष्ट्रहरू कहिल्यै एकमत नहुने । हुँदा–हुँदा त्यस जन्तुको अनुहार ठूल्दाइ अथवा भारतलाई मनै पर्न छाडे जस्तो छ । त्यसैले, ‘बिग ब्रदर’लाई बीबीआईएन, बिमस्टेक जस्ता नयाँ संस्था जन्माउनुपर्ने बाध्यता परेछ । अब यो सार्क भन्ने जीव लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको मान्न सकिन्छ । त्यसैले, थाइल्याण्डको ‘लुक वेस्ट’ र भारतको ‘लुक इस्ट’नीतिबीच समागम भएर बिमस्टेक भन्ने छोरो जन्मेको रहेछ । तर, यसरी कोही पूर्व, कोही पश्चिम हेर्न थालेपछि यो बिमस्टेक भन्ने जनावर पनि बङ्गालको खाडीमा पुगेर लोप नहोला भन्ने के छ र ? सन् २००४ सालमा बिमस्टेकको सदस्य बन्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४ अर्ब डलरबराबरको मात्र रहेछ । अहिले त्यो झण्डै ३० अर्ब डलर पुगेछ । तर, अर्थतन्त्र फुलेर मात्र के गर्नु ? सम्मेलन गर्नकै लागि एउटा हल बनाउने पैसासमेत छैन नेपालसँग । हुन पनि देशको संसद्को त आफ्नै भवन नभएर भाडामा लिएर चलाउनुपरेको छ । सामान्य जन यी सबै व्यावहारिकता बुझ्दैनन् । अनि सरकारले टेरेन वा सार्क, बिमस्टेकले केही गरेन भनेर रोइलो मात्र गाइरहन्छन् । उनीहरूलाई गुनासो गर्दिए पुग्छ । गर्नेलाई कम्ता गाह्रो छ यहाँ ? तलब खान, कार चढ्नकै लागि त कर बढाउनुपर्ने बाध्यता छ देशभरकै बिचरा गणतन्त्रवादी राजनेताज्यूहरूलाई ! तर, नेपाल मात्र गरीब छ भन्नेचाहिँ नठान्नुहोला नि ! बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएकाहरूले कमसेकम कारमा शयर गर्न त पाए । तर, यसै समयमा उता डेनमार्कका सडकमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री र फ्रेञ्च राष्ट्रपति साइकलमा शयर गर्नुपर्ने बाध्यतामा देखिन्थे । बिमस्टेक सम्बन्धित देशका सरकारहरूलाई पनि कम्ता गाह्रो छ त ? पहिले ६ ओटाबाट शुरू बहुक्षेत्रीय भनिएका सहयोगका क्षेत्र पनि १६ पुगिसकेछन् । अब कुन चैं क्षेत्रमा केन्द्रित हुने त ? यो नि गर्न मन लाग्दो हो, त्यो नि । यसको नि आवश्यकता देखिन्छ होला, त्यसको नि । अनि न यो हुन्छ, न त्यो । त्यसो भने यो सम्मेलन पनि सातओटा ठूला टाउकेहरू र अरू थुप्रै टाउकाहरू सँगै बसेर ‘मिटिङ, सिटिङ, इटिङ, ह्याण्ड शेकिङ एण्ड बाईबाई’मात्र हुने हो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । तर, ढुक्क हुनुहोस् । क्यै चैं पक्कै हुन्छ । नेपालले अब ‘ग्रे्रे इकोनोमी’का कारण बनेको ‘रेड इकोनोमी’ (अर्थात् व्यापार घाटैघाटाको अर्थतन्त्र)लाई ‘ग्रीन इकोनोमी’तिर लाने रे । त्यसका लागि ‘ब्लू इकोनोमी’ अर्थात् समुद्रमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड्ने प्रयास गर्ने रे । त्यै भएर त होला नि हाम्रा दूरद्रष्टा प्रधानमन्त्रीले समुन्द्रमा नेपालको जहाज चलाउने कुरा गर्‍यागर्‍यै छन् । त्यसैले क्यै भै पो हाल्छ कि भन्ने छ है ! त्यसमा पनि बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच बिजुली आदानप्रदानका लागि अन्तरदेशीय बिजुली प्रसारणलाइनको सञ्जाल निर्माण गर्नेबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि छ क्यारे १ बिमस्टेकका ७ राष्ट्रबीच ग्रीड कनेक्टिभिटीबारे समझदारी हुने पनि लगभग तय भइसकेको छ अरे । त्यसो त नेपालले यसपटक ‘माउण्टेन इकोनोमी’भन्ने नयाँ विषय यो मञ्चमा प्रवेश गराउँदै छ रे । जलविद्युत्सँग सम्बन्धित यो विषय ऊर्जाको व्यापार र विद्युत् प्रसारणलाइनसँग जोडिएको कुरा हो रे । यसलाई दर्बिलोसँग उठान गर्न र कार्यान्वयनको तहसम्म लान सक्ने हो भने निकट भविष्यमै नेपालले उत्पादन गर्ने जलविद्युत्का लागि क्षेत्रीयस्तरमा बजार खुल्न सक्छ रे । तर, यसको साँचो लिएर भारत मस्तसँग सुतेको छ क्यारे ! के यसपाला भारत उठ्ला र ? उठेन भने चीनलाई भनेर काउकुती लगाएर भने पनि साँचो खोल्न भारतलाई उठाउन सकिएला कि ! नत्र, नेपालले सार्क वा बिमस्टेकको जतिसुकै गीत गाए पनि जबसम्म चीनले हाम्रो व्यापार विविधीकरणका लागि सघाउँदैन र भारतले निकासको बाटो दिँदैन, तबसम्म यी सबै फोरम नेपालका लागि ‘गफै त हो नि ज्वाइँसाब’ भनेजस्तो मात्र हुन्छ भन्ने हाकिमहरूलाई चेतना भएकै होला ।  

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस