राष्ट्रिय निर्वाचन : ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गर’

विकास भट्टराई

काठमाडौं । उल्लेख्य रूपमा विपे्रषण पठाउने विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि राष्ट्रियस्तरको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले उमेर पुगेका विदेशमा बस्ने जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई नेपालको राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेतको कार्यालयलाई आदेश दिएको हो । आदेशमा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनजस्तो महायज्ञमा सामेल भई सरकार गठन हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व सरकारको रहेको उल्लेख छ । नेपाली नागरिक नत्यागेको, विदेशी नागरिकता नलिएको, कानूनबमोजिम उमेर पूरा भएको र कूटनीतिक नियोगले तयार पारेको लगत नाम भएको नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कुन प्रक्रिया वा प्रणाली लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेसम्बन्धमा सरोकारवाला, राजनीतिक दललगायतसँग छलफल गरी आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुने प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य राष्ट्रहरूमा पनि विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि मताधिकारको व्यवस्था भएको र आवश्यक भएमा त्यस्ता देशसँग सरोकार राखी नेपालीलाई केकसरी निर्वाचनमा भाग लिन दिने भन्नेसम्बन्धमा छलफल गर्न पनि सकिने आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सृजना गर्न आवश्यक स्रोत, सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपयुक्त पहल गर्नु गराउनु ।’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको वास्तविक लगत सङ्कलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब शुरू गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउन सरकारलाई भनिएको छ । नेपालको जस्तो समान आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक र राजनीतिक परिवेश भएका कतिपय मुलुकले समेत विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने गरेका उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा हाम्रो मुलुकले पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने स्पष्ट पारिएको छ । विश्वका १ सय १५ ओटा देशले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा रोजगारीसमेतको कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नहुने आदेशमा उल्लेख छ । विदेशमा रहेको जनसङ्ख्याको ठूलो अंशलाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख हुने गरी गरिएको निर्वाचन पूर्णरूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको भनाइ रहेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकबाहिर रहेका नागरिकको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहेका कारण मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरिनु न्यायको दृष्टिबाट समेत उपयुक्त हुने देखिँदैन ।’ मतदान गर्न अधिकार पाएका २० प्रतिशत जनसङ्ख्या विदेशमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम १८ वर्ष पूरा भएका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउँछन् । सन् २०१७ सम्म ३५ लाख ९ हजार ६ सय ३३ लाई श्रमस्वीकृति दिएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । शिक्षा तथा अन्य कारणले विदेशिनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । अधिवक्ता प्रेमचन्द राईले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदानको अधिकारको लागि माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस