सर्वोच्च अदालतको आदेश : मदिरा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन

विकास भट्टराई

काठमाडौं । अनुमति नलिई मदिरा विक्रीवितरण गरेको पाइएमा कानून तथा निर्देशिकाबमोजिम तुरुन्त कारबाही गर्न सोमवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले मदिरा ऐन, २०३१ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई अनुमति नलिई मदिरा विक्री गरेको पाइएमा कारबाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

नेपालमा मदिरा ऐन, २०३१ सालमा नै जारी भएको र सोबमोजिम निर्देशिका पनि प्रकाशित गरिएको भए पनि त्यस्ता दस्तावेजहरू कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्दै जुरी नेपालका अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले अनुमति नलिई मदिरा विक्रीवितरण गर्न नपाउने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न इजलाशले आदेश दिएको आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । कानूनमा मदिरासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान राखिएको भए पनि त्यसको पालना नभएको जनाई सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर भएको थियो ।

मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ६ मा मदिराको उत्पादन, विक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्न चाहनेले अनुमतिका लागि तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा आएका अधिकांश मदिरा विक्रेता तथा उत्पादकहरूले अनुमति नलिएका रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

ऐनको दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले अनुमति बेगर र अनुमति पाएकाले पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएबमोजिम बाहेकको मदिराको निकासी वा पैठारी गर्न नपाउने उल्लेख छ । रीट निवेदनमा कानूनको बर्खिलाप गरी मदिरा उत्पादन तथा विक्रीवितरण गरिरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायले त्यसको वास्ता नगरी खुला छोड्ने गरेको आरोप लगाइएको थियो । दफा ८ मा कानूनबमोजिम मदिराको उत्पादन वा विक्रीवितरण भएको पाइएमा अन्तःशुल्क अधिकारीले त्यसको खानतलासी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको पनि रीटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई मदिरा विक्रीवितरण नगर्ने र गर्न नलगाउने कार्य पनि कडाइका साथ पालना गर्न गराउन सरकारलाई आदेश दिएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ पौडेलले बताए ।

ऐनका दफा ४ (क) मा कसैले पनि १८ वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिलाई मदिरा विक्री वितरण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी १८ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले मदिरा विक्रीवितरण गर्न नहुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसमा बजारमा जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले पनि मदिरा विक्रीवितरण गर्ने र खरीद गर्ने गरेको पाइएको विषय उठान भएको थियो ।

ऐनको दफा २ मा मदिरा भन्नाले अन्न, फलपूmल वा अन्य कुनै स्टार्चयुक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक प्रक्रियाद्वारा कुहाई वा अन्य तवरबाट तयार पारिएको अल्कोहलयुक्त पदार्थ सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । सोही दफामा मदिरा शब्दले जाँडरक्सी, छ्याङ, ह्विस्की, रम, जीन, ब्राण्डी, भोड्का, बीयर, वाइन, सेरी, सेम्पेन, साइडर, पेरी, मिड, माल्टन, औद्योगिक अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट, माल्ट स्प्रिट, साइलेण्ट स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट, हेड्स स्प्रिट समेतलाई जनाउने स्पष्ट गरिएको छ ।

यसैगरी जथाभावी मदिरा विक्रीवितरण गरिएका कारण समाजमा महिला हिंसा हुने गरेको पनि सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ । महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न जनचेतनाको आवश्यक परेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]