यातायातमा लगानी गर्न प्रोत्साहन

हिमा वि.क.

सरकारले घोषणा गरेअनुसार यतिबेला मुलुकभित्रको यातायात व्यवसायमा कुनै पनि किसिमको सिण्डिकेट छैन । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्वतयारी नहुँदा आम यात्रुहरूलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात् !’ उखान सावित भएको छ । सिण्डिकेट हुँदा र हटिसकेपछि त्यसको फरकपनको प्रत्यक्ष अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । तर, सरकारको यो कदमबाट यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई भने सहज भएको छ ।

अब यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सीधै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागसँग प्रक्रिया पूरा गरे यो क्षेत्रमा सहज रूपमा आउन पाउने वातावरण बनेको छ । अहिले यी कार्यालयहरूमा दर्ता भएपछि मात्रै विभागले कम्पनी पञ्जीकरण गर्ने र रूट इजाजत दिने व्यवस्थाले यातायातमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य नगर्दासम्म यातायातमा लगानी गर्न र सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ तथा यातायात समिति/संस्थाबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने र लाखौं रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो, जुन अहिले हटेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्न नयाँ रूट परमिट लिँदा र हेरफेर गर्दा ‘सेवा पञ्जीकरण’ व्यवस्था अनिवार्य गरेपछि यो बाध्यता हटेको छ । यही व्यवस्थाका कारण यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यका लागि सहज भएको हो । ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधित २०७४’ संशोधन नै गरी पारदर्शी रूपमा सिण्डिकेट हटाउन सरकार सक्रिय भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वैशाख २४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी यातायातमा रहेका सम्पूर्ण सिण्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । सिण्डिकेट हटाउन लामो समयदेखि पहल भए पनि ठोस परिणाम भने अहिले आएको हो । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउन लागिपर्दा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नै विभागबाट हटाइएका थिए ।

सिण्डिकेट अन्त्यका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण खड्कालाई सरुवाको प्रक्रिया भन्दै तालुक मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तानिएको थियो । पहिला पनि यस्तै घटना दोहोरिएका थिए । उनलाई नै सक्रिय बनाएर सिण्डिकेट अन्त्यपछिको कार्यान्वयनका लागि खटाउनुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएन । उनलाई मन्त्रालय तानेर पनि विभागको नेतृत्व करीब १ महीना निमित्तकै भरमा सञ्चालन भयो । यसलाई धेरैले सिण्डिकेटलाई नै सरकारले अदृश्य रूपमा समर्थन गरेको अर्थ लगाएका थिए ।

‘मयूर’ यातायात सिण्डिकेट अन्त्यका लागि एक सेतु बन्यो, साथै बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका लागि सिण्डिकेट हटाउने कार्य अन्त्य उपलब्धिमूलक कामको रूपमा सिद्ध भयो । सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटेको घोषणा गरे पनि सर्वसाधारण यात्रुले खेप्दै आएको सास्तीमा भने बीसको उन्नाईस पनि भएको छैन । कानूनी रूपमा सिण्डिकेट निषेध भएको छ, तर २ दशकभन्दा बढीदेखि आम यात्रुले खेप्दै आएको सास्ती भने कम हुन सकेको छैन । यस कारणले पनि अहिले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हट्नु सर्वसाधारण यात्रुका लागि कागलाई बेल पाक्नु जस्तै देखिएको छ ।

पूर्वतयारीविना यस्ता लोकप्रिय र अत्यावश्यक कार्यहरूको घोषणा गर्दा आम जनताले विश्वास गरिहाल्ने आधार भेटिएको छैन । सार्वजनिक यातायात पर्याप्त मात्रामा नहुँदा बढ्दो उपत्यकाको जनसङ्ख्यालाई यसले राहत पु¥याएन, उल्टै यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले सास्ती दिलायो ।

लगानीका लागि सहजीकरण

सरकारले यातायात कम्पनीहरूलाई उद्योग विभाग या घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यातायात सेवालाई कम्पनीमार्पmत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागले अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका साथै यी कम्पनीहरू पूँजीका आधारमा विभागमा पनि दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत यातायात कम्पनीहरूलाई उद्योग विभाग या घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गराएको प्रमाणित भएपछि मात्रै यातायात सञ्चालनका लागि पञ्जीकरण गराउने भएको हो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएपछि उद्योग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागमा यातायात पञ्जीकरण हुनेछन् । यसपछि सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गर्न रूट पञ्जीकरण गरिनेछ । सार्वजनिक यातायातमा ठूला बसहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएअनुसार अहिले रूट (बाटोको इजाजत) लिन र लगानी गर्न पनि सहज भएपछि सार्वजनिक दिगो यातायात प्रालि, सुन्दर यातायात प्रालिलगायतका यातायात कम्पनीहरू बजारमा आएका छन् ।

यातायात सङ्घ/संस्था नवीकरणमा रोक निजीक्षेत्रका जुनसुकै व्यवसाय नाफामुखी र प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने मान्यता भए पनि यातायात व्यवसायीका सङ्घ/संस्थामा भने यो नियम लागू भएन । फलस्वरूप सिङ्गो यातायात क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि जरा गाडेको सिण्डिकेट प्रणालीलाई सरकारले लामै सङ्घर्ष गरेर खारेज गर्नुपर्‍यो । कागजी रूपमा अहिले मुलुकमा सिण्डिकेटको ‘हाउगुजी’ अन्त्य भएको छ । यसमा सर्वाेच्च अदालतले पुनः कडा कदम चाल्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग सम्बद्ध सङ्घ, संस्था र समितिको नवीकरण र रोक्का रहेको सम्पत्ति अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा गराउन गरेको मागलाई अस्वीकार गरेको छ । महासङ्घका अनुसार अहिले सार्वजनिक यातायातमा रू. ९ खर्ब ९८ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । नाफामूलक संस्था तथा निजी कम्पनीहरू कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने भए पनि यातायातका कुनै पनि संस्थाहरू कम्पनी ऐनअनुसार नभई सङ्घ/संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आए । यो पद्धतिले ती कम्पनीहरू वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने करोडौं रूपैयाँ राजस्व पनि बुझाउनु पर्ने अवस्था आएन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७५ साल वैशाख २३ गते सम्बन्धित बैङ्कहरूमा पत्र पठाई यातायातसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्था र समितिको रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मयूर यातायात सिण्डिकेट तोड्ने ‘सेतु’ अहिले सिण्डिकेट तोड्न सेतुको रूपमा मयूर यातायात सञ्चालन र रूट इजाजतले निकै महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । काभ्रेको बनेपामा सञ्चालनमा रहेको मयूर यातायातलाई बनेपा–चक्रपथसम्मको रूट इजाजत दिएपछि कोटेश्वर पूर्वका करीब २ दर्जन यातायात संस्थाका व्यवसायीहरू मयूरले पाएको रूट खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, उक्त आन्दोलन उल्टै व्यवसायीका लागि घातक सावित भयो । अहिले सरकारले तीसहित मुलुकभरिका समितिहरू खारेज गर्दै जाने प्रक्रिया नै शुरू गरेको छ भने बैङ्कमा रहेका खातासमेत रोक्का राखिदिएको छ । सिण्डिकेट कायमै राख्न पाउने माग गर्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै चर्काएपछि गृह मन्त्रालयले महासङ्घका पदाधिकारीहरूसहित मुलुकभर आन्दोलनमा उत्रिएका केही व्यवसायीहरूलाई जेल नै चलान गर्नुपर्‍यो ।

अहिले यातायातमा देखिएका समस्यामध्ये सिण्डिकेट तोड्नु ठूलो उपलब्धिको रूपमा मानिएको छ । यसलाई दीर्घकालीन बनाउँदै सरकारले निजीक्षेत्रबाट सार्वजनिक बसहरू सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले महानगरपालिकाको सहकार्यमा ठूला बसहरू सञ्चालनमा आएका छन् । साथै नगरपालिकाहरू पनि निजी–सार्वजनिक सहकार्य (पीपीपी) मोडलमा ठूला बसहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई पारदर्शी बनाउँदै प्रतिस्पर्धी बनाएमा आम यात्रुहरूले खेप्दै आएको सास्ती कम हुने निश्चित छ भने यसले लगानी र रोजगारीका अवसर यो क्षेत्रमा उपलब्ध हुनेछन् । यसका साथै सार्वजनिक यातायातमा हुँदै आएका अव्यावहारिक, बेथितिहरू कम गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]