पुल भत्किए कर्मचारी कारबाहीमा

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीद्वारा निर्मित पुल भत्किए अब उक्त पुलको ठेक्का सम्झौतासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विराटनगरमा मङ्गलवार आयोजित एक कार्यक्रममा यसो भनेका हुन् । ‘निर्माणका क्रममा कमीकमजोरी रहेको पाइए व्यवसायी मात्र होइन, सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत कारबाही गरिनेछ,’ उनले भने । संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुनुमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट हुने कमिशनको प्रभाव रहने देखिएका कारण कर्मचारीलाई पनि कारबाही गरिने भएको हो ।

निर्माण व्यवसायीबाट गुणस्तरहीन काम हुने गरेको विषय पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको छ । साथै परियोजना निर्माण सम्झौता भएको दशौं वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुने गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको कुरा उठ्दै आएको हो ।

निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ ले ‘गुणस्तरयुक्त कार्य नगरेको ठहरेमा’ सम्बन्धित व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र नभई निर्माणसम्बन्धी काममा हुने कमीकमजोरीका सम्बन्धमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को करारसम्बन्धी व्यवस्था र सार्वजनिक खरीद ऐनसमेत आकर्षित हुन्छ ।

यी सबैले दोषीका रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई नै देखाएको यस क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायीहरूको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायी रामशरण देउजा काम गुणस्तरहीन हुनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा बढी दोष कर्मचारीको हुने बताउँछन् । ‘यदि कण्ट्र्याक्टमा ४ इञ्चको गारो लगाउने भनिएको छ भने हामी त ४ इञ्चकै लगाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बीचमा आएर प्राविधिक कर्मचारीले ३ इञ्चको मात्रै लगाएर १ इञ्चको कमिशन आपूmलाई दिन दबाब दिन्छ, अनि यदि त्यो गारो ढल्यो भने दोषचाहिँ निर्माण व्यवसायीलाई आउँछ ।’

व्यवसायी मात्रै होइन, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल पनि संरचना निर्माणमा हुने कमजोरीका सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी दोषी सरकारी कर्मचारी नै हुने बताउँछन् । सम्झौता गर्नुअघि सम्बन्धित व्यवसायीको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नेदेखि परियोजना विकासको सबै अवस्थामा निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि सरकारी कर्मचारीले सो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा निर्मित संरचनामा कमजोरी आउने उनको दाबी छ । यसमा निर्माण व्यवसायी राजनीतिसँग नजीक हुने र राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई दबाब दिने साथै कर्मचारीको पनि आप्mनो स्वार्थ हुने कारणले गर्दा गुणस्तरहीन काम र निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने उनी बताउँछन् ।

निर्माणमा कमजोरी छ भनेर सबैले पोल लगाइदिएकै भरमा प्रहरीले समाएर लैजान पाउने व्यवस्था हुनु अन्यायपूर्ण रहेको निर्माण व्यवसायी देउजाको गुनासो छ । ‘कुनै पनि संरचना बनेको १ वर्षसम्म त्यसमा समस्या आए निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रावधान छँदै छ,’ देउजा प्रश्न गर्छन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि निर्माणाधीन अवस्थामा समातेर लैजाने व्यवस्था कसरी उचित भयो ?’ गुणस्तर नहुनुमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने कबोल गर्नेले पाउने व्यवस्थाको पनि दोषी रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्माणमा हुने ढिलाइमा पनि निर्माण व्यवसायी मात्र नभई अरू धेरै पक्ष जिम्मेवार हुने देउजा बताउँछन् । संरचना निर्माण स्थलको जग्गाको मुआब्जा वितरण समयमा नसकिनु, समयमा पैसा निकासा नहुनु, परियोजना क्षेत्रमा सम्बन्धित हुन आउने अन्य विभागहरूसँग अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु, क्षमताभन्दा बढी काम दिनुजस्ता पक्ष पनि जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]