नेपाल–चीन उच्च अधिकारी बैठक : बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन चीन सकारात्मक

विजय दमासे

काठमाडौं । पारवहन पहुँचका निम्ति नेपाललाई बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन चीन सकारात्मक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निम्ति चीन सकारात्मक देखिएको हो । राजधानीमा बुधवारदेखि शुरू भएको नेपाल–चीनका उच्च अधिकारीहरूबीचको बैठकमा नेपालले ६ ओटा बन्दगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकाले छलफल अघि बढाइएको बताइएको छ । शुक्रवारसम्म चल्ने बैठकमा यसबारे हस्ताक्षर हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए । ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई असोज १५ गतेभित्र टुङ्ग्याइसक्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार सहमति कार्यान्वयन गर्न भएको छलफलमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजूले गरेका छन् । चीनको तर्फबाट यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सिपिङले गरेका छन् । बैठकमा नेपाली पक्षबाट अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ढकालका अनुसार नेपालले पारवहन सम्झौताका लागि आवश्यक पर्ने बन्दरगाहबाहेक बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माण तथा दुवै देशको कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्ने विषय पनि बैठकमा उठाएको छ । त्यसैगरी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोल्ने, नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात संशोधन क्षेत्र स्थापना गर्ने तथा कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने विषयसमेत उठाएको छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका खोल्ने, पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने एवम् स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने विषय पनि नेपाली पक्षले तयार गरेको छलफल मस्यौदामा उल्लेख छ । व्यापार, पारवहन तथा लगानीका क्षेत्रमा समझदारी बढाउन दुई देशबीच अन्तरदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय पनि त्यसमा परेका छन् । हुम्लाको पुलान–यारी, मुस्ताङको लिजी–नेचुङ, ताप्लेजुङको रिवु–ओलाङचुङगोला र सङ्खुवासभाको चेन्ताङ–किमाथाङ्का नाकामा बन्दरगाह निर्माण लागि सम्झौता गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले प्रदेश–७ को बझाङ र दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क ४० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई कम गर्ने गरी सम्झौताको गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस