सर्वोच्चको ठहर : ‘चिकित्सक पनि कारबाहीको घेरामा’

विकास भट्टराई

काठमाडौं (अस) । उपचार गर्न अनुमति पाएका व्यक्तिहरू मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाप्रति रुष्ट रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकहरूले उपचारको नाउँमा ज्यान मारेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा उनीहरू पनि कारबाहीको घेरामा पर्ने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले एक मुद्दामा गरेको पैmसलाको बुधवार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा यस्तो उल्लेख छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जहाँ दोषको मात्रा गम्भीर छ, त्यहाँ सम्बन्धित चिकित्सक वा उपचारमा संलग्न व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बेहोर्नु पर्छ ।’ इलाज गर्नेहरूको मागबमोजिम इलाज गर्नेको महलमा भएको व्यवस्था हटाइए वा संशोधन गरिए पनि बदनियत चिताई वा गम्भीर रूपमा लापरवाही गर्ने चिकित्सकहरूलाई ज्यानसम्बन्धी र कुटपिट अङ्गभङ्गसम्बन्धी परिच्छेदमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतले जनाउसमेत दिएको छ । ‘अपराध संहिताको इलाजसम्बन्धी कसूरको परिच्छेदको दफा २३१ मा यसबारे व्यवस्था छ । त्यस्तै समान वा मिल्दोजुल्दो व्यवस्था ज्यानसम्बन्धी र कुटपिट अङ्गभङ्गसँग सम्बन्धित परिच्छेदहरूमा गरिएको छ । तसर्थ इलाजसम्बन्धी कसूरको परिच्छेदमा यो व्यवस्था हुनु वा नहुनुको केही तात्त्विक फरक पर्दैन । उपचारको नाममा वा निहुँमा नियतवश ज्यान मारेको अवस्था उत्पन्न भएमा ती परिच्छेदहरूअन्तर्गत पनि कारबाही हुनसक्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । संहितामा भएको व्यवस्थाको विरोधमा चिकित्सकहरू अहिले हडतालमा उत्रिएका छन् । आगामी सोमवारसम्म पनि इलाजसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन नगरिए कडा सङ्घर्षमा उत्रने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा फौजदारी आरोप लाग्नेबित्तिकै चिकित्सक भागी जाने, प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने अवस्था छैन भने उसलाई जथाभावी पक्रने, थुनामा राख्ने कार्य नगर्न पनि भनिएको छ । त्यसो गरिएमा उसको प्रतिष्ठामा असर पर्ने उल्लेख गर्दै फैसलामा त्यसले अन्य चिकित्सकहरूमा पनि त्रास पैदा हुने स्पष्ट गरिएको छ । फैसलामा चिकित्सकलाई जथाभावी पक्रन थालियो भने मोफसल र दूरदराजका गाउँमा काम गर्ने चिकित्सकमा अझ बढी त्रास पैदा हुने सर्वोच्चको भनाइ छ । चिकित्सा क्षेत्रमा फौजदारी आरोपको अनुसन्धान गर्दा सो पेशामा देखिएको ऐंजेरुहरू फाल्ने अभियानका रूपमा हुनुपर्ने सर्वोच्चको सुझाव छ । पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, परासीमा २०६४ साल असार ९ गते सुत्केरी राजिया खातुनको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर क्षतिपूर्ति पाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत आइपुगेको मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले तयार भएको हो । सो अस्पतालमा लापरबाहीपूर्वक शल्यक्रिया गरी बुहारी खातुनको मृत्यु भएको उल्लेख गरी १२ लाख १९ हजार ६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा शुरूमा उपचार गरिएको भए पनि पछि विभिन्न अस्पताल लगिएकाले कुन निकायको लापरबाहीबाट मृत्यु हुन गएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै तल्ला निकायले ४५ हजार क्षतिपूर्ति दिलाएको मिलेको देखिएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदाललते चिकित्सक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ४ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरूमा भौतिक र मानवीय स्रोत साधनको अवस्था चुस्त र दुरुस्त पार्न सरकारी र गैरसरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको न्यूनतम गुणस्तर, उपचारको मापदण्ड र अभिलेखीकरणको कार्यविधि तोक्न, सेवा प्रदान गर्दा हुन सक्ने गल्ती कमजोरीबाट चिकित्सक र बिरामी दुवैको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको निम्ति बीमा कार्यक्रम लागू गर्न सर्वोच्चको निर्देशन छ । फैसलामा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँको स्थितिमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानमार्फत दायित्व यकिन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । फौजदारी कानूनअन्तर्गत नै चिकित्सकीय लापरबाही एउटा समस्या हो भनी मानेमा पनि यसको समाधान द्वन्द्वात्मकभन्दा पुनःस्थापकीय न्यायमार्फत गर्न सकिने सुझाव सर्वोच्चको छ । सर्वोच्चको निर्देशन छ, ‘स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक मानवीय र भौतिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई यस्ता संस्थाबाट हुनसक्ने लापरबाहीको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।’ आदेशका प्रमुख बुँदा

• उपचारको नाममा ज्यान गएमा ज्यानसम्बन्धी परिच्छेद लागू
• चिकित्सकलाई जथाभावी पक्राउ गरी थुन्ने कार्य निषेध
• चिकित्सक र बिरामी दुवैको क्षतिपूर्ति र बीमाको व्यवस्था
• अस्पतालहरूमा भौतिक साधन र स्रोतको दुरुस्त पार्नु
• लापरबाही र हेलचेक्र्याइँमा पहिले वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस