नेपाल चीन यातायात तथा पारवहन सम्झौता : कार्यान्वयनको बाटो खुला

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीचको यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । नेपाल–चीनका उच्च अधिकारीहरूबीच राजधानीमा हालै सम्पन्न बैठकमा सन् २०१६ मा दुई देशबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति कार्यविधि तयार भएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । यसअघि कार्यविधिमा सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता अन्योलमा परेको थियो । बिहीवार अबेरसम्म चलेको बैठकले कार्यविधिमा सहमति जुटाउँदै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरेको छ । दुई देशबीचको सहमतिले चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपाललाई बाटो खुलेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले अभियानलाई बताए । सहमतिका निम्ति नेपालका तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजू र चीनका तर्फबाट यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सिपिङको नेतृत्वमा वार्ता भएको थियो । नेपालले चीनका चारओटा सामुद्रिक र तीनओटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यससँगै अब नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि चीनका थेञ्जिन, सेञ्चेन, लियानयुनक्याङक र चनजियाङ सामुद्रिक बन्दरगाहका साथै लान्झोउ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोग गर्न सक्नेछ । नेपालले प्रयोग गर्न पाउने थेञ्जिन बन्दरगाह उत्तरी चीनको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह हो । उक्त क्षेत्र उत्तरी चीनको मुख्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का रूपमा पनि चिनिन्छ । त्यस्तै, सेञ्चेन बन्दरगाह विश्वको व्यस्त कण्टेनर पोर्टमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ । सो बन्दरगाहमा २०१७ मा मात्र २ करोड साढे ५६ लाख कण्टेनर उतारिएको थियो । अर्को, लियानयुनक्याङक बन्दरगाह विश्वको ३०औं ठूलो बन्दरगाहका रूपमा चिनिन्छ । यो बन्दरगाहबाट सन् २०१७ मा ४ करोड ७० लाख ३ हजार कण्टेनर भित्रिएका थिए । याङ्कथ्च नदीकिनारमा रहेको चनजियाङ बन्दरगाहमा वर्षभर ५० हजार डीडब्ल्यूटी जहाज सञ्चालन हुन सक्छन् । लान्झोउ सुक्खा बन्दरगाह चीनको उत्तर पूर्वी कोङसु प्रान्तको राजधानीमा रहेको छ । यो शहर औद्योगिक तथा पेट्रोकेमिकल उद्योगका लागि प्रख्यात छ । नेपालले भारतबाहेक अन्य बन्दरगाहको प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसँग सामान ल्याउन हालसम्म सकेको थिएन । यसैबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुला भएसँगै निजीक्षेत्र निकै उत्साहित देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले गरेको सहमतिलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा निजीक्षेत्रले लिएको अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालले निकै समस्या भोग्नुपरेको उदाहरण छन् । त्यसले पनि यो सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण छ ।’ उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा यो सम्झौता भएको उल्लेख गरे । भारतबाहेकका अन्य बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्दैमा सामान भने सस्तो भई नहाल्ने गोल्छाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस