चुक्तापूँजी पुगेका वित्तीय संस्था पनि मर्जरमा

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेअनुसारको चुक्तापूँजी पुर्‍याएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि पछिल्लो समय धमाधम मर्जर र प्राप्तिमा लागेका छन् । अहिले पनि सातओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ८ अर्ब ३ करोड ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याइसकेको प्राइम कमर्शियल बैङ्कले समेत प्राप्तिको नीति अपनाएको छ । प्राइमले २ अर्ब ५१ करोड ५२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको ओम डेभलपमेण्ट बैङ्कलाई प्राप्ति गर्न लागेको हो । उक्त प्रक्रियाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिइसकिएको छ । यस्तै रू. २ अर्ब ५९ करोड ३६ लाख चुक्तापूँजी भएको ज्योति विकास बैङ्कले एकजिल्ले हाम्रो विकास बैङ्कलाई प्राप्ति गर्न केन्द्रीय बैङ्कमा निवेदन दिएको छ । रू. २ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख चुक्तापूँजी भएको देव विकास बैङ्कले तीनजिल्ले वेष्टर्न डेभलपमेण्ट बैङ्कलाई प्राप्ति गर्न निवेदन दिएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ । देव विकास बैङ्कले गत साउन १० गते नै रू. ७ करोड २९ लाख ९४ हजार चुक्तापूँजी भएको सहारा विकास बैङ्कलाई प्राप्ति गर्न केन्द्रीय बैङ्कबाट सैद्धान्तिक सहमतिपत्र (एलओआई) पाइसकेको छ । केन्द्रीय बैङ्कको नियमन विभागले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आकार ठूलो बनाउन तथा थप पूँजीवृद्धि गर्न यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको तर्क गरेको छ । वाणिज्य बैङ्कको रू. ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थालाई अधिकांश बैङ्कले पूरा गरिसकेका छन् । बैङ्कहरूको गत असारसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैङ्क अफ काठमाण्डू, कुमारी, एनसीसी र एनएमबीले भने तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याइसकेका छैनन् । तीमध्ये केहीले चुक्तापूँजी पु¥याउन एफपीओ लगायतका उपकरणको प्रयोग गरेको बताइएको छ । २०७५ असार मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्तापूँजी वृद्धि गर्ने समय तोकिएको थियो । राष्ट्रिय स्तरका बैङ्कबाहेक एकजिल्ले विकास बैङ्कलाई भने २०७६ पुस मसान्तसम्म पूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कलाई २ अर्ब ५० करोड, १० जिल्लेलाई रू. १ अर्ब २० करोड र १ देखि ३ जिल्ले विकास बैङ्कलाई रू. ५० करोड चुक्तापूँजी तोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट नियमन हुँदै आएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या गत असार मसान्तसम्म १ सय ५१ ओटा थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय संस्थालाई घटाउन चुक्तापूँजीको दायरा तोकेर ल्याएको मर्जर तथा एक्वीजिशन (प्राप्ति) नीति धेरै हदसम्म पूरा भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले छरपष्ट रूपमा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कम गरी आकार ठूलो बनाउन यसलाई मुख्य एजेण्डाकै रूपमा लिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार शुरूमा वाणिज्य बैङ्कको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ तोक्दा धेरै भयो भनेर उफ्रने बैङ्करहरू नै अहिले १६ अर्ब रुपैयाँ भनेको भए पनि राम्रो हुने रहेछ भनेर प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा धेरै बैङ्कभन्दा थोरै तर ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्नसक्ने क्षमता भएका बलिया बैङ्क हुनुपर्ने उनको तर्क छ । गत साउन १७ गतेमात्र वेष्ट फाइनान्सले सिनर्जी फाइनान्सलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार थालेको थियो । केन्द्रीय बैङ्कले पूँजीवृद्धि योजनासँगै ल्याएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिले हालसम्म १ सय २३ ओटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४२ संस्था कायम भएका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरू भएपछि २०७५ असार मसान्तसम्ममा कुल १ सय ६२ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय २१ ओटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज भई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस