वीरगञ्ज । तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा सीमावर्ती भारतीय रक्सौल भन्सारमा क्लियरेन्सको सुविधा उपलब्ध भएपछि आयातकर्ता उत्साहित भएका छन् । नेपाली आयातकर्ताले वर्षौंदेखि तेस्रो मुलुकबाट आयात मालसामानका भन्सार क्लियरेन्स सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापत्तनम् बन्दरगाहले पहिलोपटक वीरगञ्ज नाकाको सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा क्लियरेन्सको व्यवस्था मिलाएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको हो । यसअघि स्वदेशी आयातकर्ताले भारतीय समुद्री बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारमा दोहोरो प्रक्रिया पुर्याउनु परेको थियो ।
आयातकर्ता प्रदीप केडिया सीमानाकामा भन्सार क्लियरेन्सको सुविधाले नेपाली आयातकर्तालाई फाइदा पुग्ने बताए । उनले यो प्रक्रियाबाट भारतीय समुद्री बन्दरगाहमा हुने कागजी प्रक्रिया र ढिलाइको समस्याबाट आयातकर्तालाई मुक्ति मिल्ने दाबी गरे । विशाखापत्तनम् बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आउने कार्गोमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिष्टम (ईसीटीएस) लागू गरेर सो बन्दरगाहमा हुने भन्सारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रक्सौलमा हुने व्यवस्था मिलाइएको हो । गत भदौ १२ गते सो बन्दरगाहबाट ईसीटीएससहित हिँडेको रेलको र्याक १४ दिनमा रक्सौल आइपुगेको थियो ।
६१ ओटा कण्टेनर लिएर आएको र्याकमा पहिलोपटक समुद्री बन्दरगाहमा हुने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको हो । अब विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट हुने आयातमा त्यहाँको भन्सार प्रक्रिया हटेको वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिका अधिकृत अनिमेश कुमारले बताए । ‘विशाखापत्तनम्बाट मालसामान मगाउने आयातकर्ताले अब त्यहाँ भन्सार क्लियरेन्सको झन्झट मोल्नु पर्दैन । कण्टेनरमा आईसीटीएस लगाएपछि त्यो कण्टेनरको भन्सारसम्बन्धी काजगात रक्सौल भन्सारमा पेश गरे पुग्छ,’ अनिमेषले आर्थिक अभियानसित भने ।
विशाखापत्तनम्ले पहिलोपटक नेपालका लागि आउने कार्गोमा सो प्रविधि लगाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजूले बताए । यो सेवा शुरू भएसँगै समुद्री बन्दरगाहमा हुँदै आएको भन्सार क्लियरेन्सको प्रक्रिया हटेको उनले बताए ।
‘यो प्रविधिबाट कण्टेनरको अवस्थितिका बारेमा अनलाइनबाटै थाहा पाउन सकिन्छ । यो प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा पारहवन खर्चमा कटौती हुन्छ,’ केडियाले भने ‘सीएचएको शुल्क, शिपिङ कम्पनी र रेलवेलाई तिर्नुपर्ने जरीवानालगायतको खर्च बचत हुने भएपछि आयातकर्ता उत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो ।’
यसअघि आयातकर्ताले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहका लागि आयातसम्बन्धी कागजात दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पठाउँदै आएका थिए । दूतावासमार्फत काजगपत्र पठाउँदा डेढ महीनासम्म समय लाग्ने गरेको थियो । ईसीटीएस लागू भएपछि सो भारतीय बन्दरगाहमा हुने भन्सारसम्बन्धी सबै प्रक्रिया हटेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आएको कण्टेनरमा भारतीय भन्सारले इलेक्ट्रोनिक शील लगाएपछि रक्सौलमा शील खोलिन्छ । रक्सौल भन्सारले जाँचपास गरेपछि र्याक वीरगञ्ज बन्दरगाहमा प्रवेश गर्छ । यो प्रविधिका कारण आयातकर्तालाई कष्टम हाउस एजेण्ट (सीएचए), फ्रेट फर्वाडर्स र शिपिङ कम्पनीको मनोमानीको मार नपर्ने भएको छ । भन्सार क्लियरेन्सको नाममा ती पक्षले मनोमानी रकम असुल्ने गरको आयातकर्ता बताउँछन् । नेपालको आयातका लागि अधिक चल्तीमा रहेको कोलकाता बन्दरगाहमा अनयातकर्ताले यो समस्या अधिक झेल्दै आएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानीले यो प्रक्रियाबाट स्वदेशी आयातकर्ता लाभान्वित हुने बताए । उनले अधिकांश कार्गो आउने कोलकाता बन्दरगाहमा आईसीटीएस लागू भएमा बढी प्रभावकारी हुने दाबी गरे । ‘अधिकांश कार्गो कोलकातामा आउँछन् । त्यहाँ यो प्रविधि लागू हुन सक्यो भने बढी फाइदा हुन सक्छ,’ टेमानीको भनाइ छ ।
सन् २०१७ को जुनमा नै नेपाल र भारतका द्विपक्षीय उच्च अधिकारीबीच ईसीटीएस लागू गर्ने सहमति भएको थियो । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा नमूना योजनाका रूपमा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहले लागू गरेको हो । कोलकाता बन्दरगाहमा पनि यो प्रविधि लागू गरिएकोमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यहाँका सीएचए र शिपिङ कम्पनीको असहयोगका कारण सफल हुन नसकेको दाबी वाणिज्य विभागका अधिकारीहरूको छ ।
रेलको जाम बन्यो अवरोध
विशाखापत्तनम्ले यो प्रविधिमार्फत भन्सारको कागजी प्रक्रियबाट मुक्ति दिने प्रयास गरे पनि भारतीय रेलवेको सेवा प्रभावकारी नहुँदा आयातमा अपेक्षित लाभ नहुने देखिएको छ । विशाखापत्तनम् बन्दरगाहका अधिकारीले ¥याक बढीमा ४ दिनमा वीरगञ्ज पुग्ने बताए पनि रेलवेमा अत्यधिक जामका कारण पहिलो रेललाई नै १४ दिन लागेको छ ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रेलसेवा दिइरहेको कोन्करले रेलको चाप बढेकाले समयमा ढुवानी दिन नसकिएको बताएको छ । हिमालयन टर्मिनलले रेलवेको विभिन्न स्थानमा वीरगञ्जका लागि हिँडेका ३५ ओटा र्याक बाटोमै रोकिएको बताएको छ । व्यापारको तुलनामा रेलवेले पूर्वाधार विस्तार गर्न नसक्दा जामको समस्या बढ्दै गएको छ ।