गत आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : ८०% माथि प्रगति गर्ने १६ ओटा

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै ९६ अर्ब ९६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सिँचाइ, जलविद्युत्, सडक, विमानस्थल, खानेपानीलगायत कुल २० परियोजनाका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएका २१ आयोजनामध्ये एक (पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना)का लागि भने बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । सबैभन्दा बढी रू. २० अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२०० मेवा)को प्रगति सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने आयोजनामध्ये तेस्रो नम्बरमा परेको छ । आव २०६९/७० मा शुरू भई आव २०७७/७८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको उक्त आयोजना हालसम्म पनि कसले निर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । तर, पनि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भने गत आवमा उक्त आयोजनामा भौतिक प्रगति ९९ दशमलव ९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । आयोगले प्रगतिमा गत आवमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भएको, स्थलगत कार्यालय निर्माण तथा जग्गा अधिग्रहणजस्ता विषय उल्लेख गरेको छ । सो आयोजनाको समष्टिगत प्रगति भने ज्यादै न्यून रहेको (भौतिक प्रगति ९.९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रगति गर्नेमा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (१०५ प्रतिशत भौतिक र ९९.९ प्रतिशत वित्तीय) रहेको छ । उक्त आयोजनाका लागि गत आवमा रू. ४ अर्ब ५६ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो । समष्टिगततर्फ उक्त आयोजना राम्रै अवस्थामा (भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत) अघि बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

समग्रमा गत आवमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि भौतिक प्रगति गर्ने आयोजनाको सङ्ख्या १६ र वित्तीय प्रगति गर्ने आयोजना १५ ओटा रहेका छन् । त्यसैगरी प्रगति नै नभएकोमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सबैभन्दा कम प्रगति गर्नेमा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (भौतिक प्रगति ३३.३ र वित्तीय प्रगति ३० प्रतिशत) रहेका छन् । प्रस्तुत तथ्याङ्क आयोगले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औं बैठकमा प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिवेदनमा समष्टिगत प्रगति हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रगति राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा भएको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ । तर, आयोगको प्रतिवेदनले नै सो कार्यक्रममा विविध समस्या रहको औंल्याएको पनि छ । चुरेक्षेत्रमा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन नहुनु, गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त साधन (जनशक्ति, बजेट र कानूनी संरचना) हुन नसक्नु, ‘चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन’ नहुनु र भू– उपयोग नीति कडाइकासाथ लागू नहुनुजस्ता समस्यालाई प्रतिवेदनलेउजागर गरेको छ । समग्रमा प्रतिवेदनले सामान्य अवलोकनकर्ताले दिने प्रतिक्रियाझैं सुझावहरू दिएको छ । तर, वार्षिक साथै समष्टिगत प्रगतिमा कमजोर देखिएका आयोजनाका हकमा केके गरे तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको महत्त्वलाई दर्शाउने सुझावहरू विनै सरसर्ती विवरणात्मक रूपमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । साथै प्रगतितर्फ आयोजनाहरूको सम्बन्धित आव र हालसम्मकै समष्टिगत प्रगति देखाइए पनि लागततर्फ भने पछिल्लो आवको विनियोजित बजेटमात्रै उल्लेख गरिएको छ । यसले आयोजनाको प्रगति सो आयोजनामा हालसम्म भएको लगानीका आधारमा कत्तिको फलदायी भयो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ आगामी दिनमा यो प्रतिवेदन तयार गर्दा आयोगले सम्बन्धित आयोजनाहरूको पछिल्लो आवसम्मकै कुल लागत पनि उल्लेख गर्नु वाञ्छित देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस