फाइल पठाउन सर्वोच्चद्वारा ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । एनसेललाई लाभकर तिर्न र लाभांश विदेशमा नलैजान दिइएको आदेशको सक्कल फाइल पठाउन बिहीवार सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, तेजबहादुर केसी, डम्बरबहादुर शाही र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलाशले त्यस्तो आदेश दिएको हो । ठूलो धनराशी लाभकरका रूपमा सरकारलाई तिर्न बाँकी भएकाले यस्तो रकम नतिर्दासम्म एनसेललाई आफ्ना शेयरधनीहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा रकम निकासा नगर्न २०७४ असार १६ गते करदाता कार्यालयले आदेश दिएको थियो । उक्त कार्यालयले त्यस्तो आदेश दिएपछि रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड र एनसेलले बेग्लाबेग्लै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रीट निवेदनको सुनुवाइपछि करदाता कार्यालयको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै लाभांश वितरण गर्न मिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएपछि सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, कार्यवाहक पूर्वमहालेखापरीक्षक शुकदेव खत्रीलगायतले लाभांश रोक लगाई पाउन माग गर्दै अर्को रीट निवेदन दायर गरेका थिए । ती सबै रीट निवेदनको सुनुवाइ गर्न बिहीवार बृहत् पूर्ण इजलाश तोकिएको हो । न्यायाधीश र कानून व्यवसायीबीच ठूला करदाता कार्यालयले गरेको आदेश हेर्नुपर्ने भनी एकमत भएपछि सो कार्यालयलाई सक्कल फाइल पठाउन आदेश दिइएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पठाएको पत्रमा लाभकरबापत हाल रू. ३९ अर्ब तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । ढुङ्गेललगायतद्वारा दायर गरिएको रीट निवेदनमा एनसेल र उसका शेयरधनीहरूबाट प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने लाभकर यकिन रूपमा निर्धारण गरी तत्कालै उक्त रकम असूलका लागि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन करदाता कार्यालय र राजस्व विभागका नाममा आदेश दिन माग गरिएको छ । हाल एनसेलमा रेनोल्डस् होल्डिङको ८० र युनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरको २० प्रतिशत शेयर छ । रीट निवेदनमा नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको एक्जिआटाले एनसेलको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसरी गरिएको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ । रीट निवेदनमा नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको एक्जिआटाले एनसेललाई नियन्त्रण गर्दा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण चूप लागेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले एनसेलको नियमन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालको कानूनविपरीत नेपालमा व्यापार गर्न र एनसेललाई नियन्त्रण गर्न दिइएको सम्बन्धमा छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि रीट निवेदनमा माग गरिएको छ । ठूला करदाता कार्यालय र उद्योग विभागसमेतको मिलेमतोमा एनसेलबाट उठाउनुपर्ने लाभकर छल्ने र राष्ट्रलाई दोहन गर्ने कार्य भइरहेको विभिन्न प्रमाणबाट स्पष्ट हुन आएको अदालतसमक्ष रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एक्जिआटाले उद्योग विभाग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट कार्य गर्नको लागि स्वीकृति नलिएको जनाउँदै रीट निवेदनमा सो कारणले एक्जिआटालाई नेपाली कानूनले नचिनेको दाबी गरिएको छ । करदाता कार्यालयको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको रीटमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस