यातायात सञ्जाल : ५ वर्षमा थप २१ हजार किमि

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्रमा २१ हजार किलोमिटरभन्दा बढी काम गर्ने भएको छ । सडक, सुरुङ, रेल तथा जलमार्गमा गरी सो परिमाणमा काम गर्ने प्रतिबद्धता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले व्यक्त गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषित कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले तथ्याङ्कगतरूपमा प्रस्तुत गरेको हो । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चालू आव र आगामी पाँच वर्ष (आव २०७९/८०)भित्र सम्पन्न गर्ने योजनाका परिमाणसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसमा सडकतर्फ १९ हजार ६ सय २७ किलोमिटर, १ हजार किलोमिटर रेलमार्ग र २ सय किलोमिटर जलमार्ग विकास गर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यसका साथै नीति तथा कार्यक्रममा घोषित देशका ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने पनि यसै पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । लक्षित कार्यक्रममध्ये ६० प्रतिशतको वर्तमान अवस्था शून्यमै छ । पाँच वर्षभित्र निर्धारित काम सम्पन्न गर्न अध्ययन गर्ने, डिजाइन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, ठेकेदार छनोटदेखि काम प्रारम्भसमेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सडकसम्बद्ध ‘महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गर्ने’ भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित योजनाको प्रगति आधार वर्ष २०७४/७५ मा शून्य छ । मन्त्रालयले चालू आवमा उक्त परियोजनाअन्तर्गत २ सय किमि (नारायणघाट–बुटवल र कोशी–कमला)को ठेक्कापट्टा गरी काम शुरू गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन पाँच वर्षमा ६ सय किमि सम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै शून्यमै रहेको ‘सुरुङ मार्ग निर्माण’अन्तर्गत मन्त्रालयले ७ ओटा सुरुङ मार्ग (२० किमि) निर्माण सम्पन्न गर्ने पाँच वर्षे योजना प्रस्तुत गरेको छ । सोमध्ये चालू आवमा ‘नौबिसे नागढुङ्गा खण्डमा सुरुङ मार्ग (२.६ किमि) निर्माण आरम्भ र अन्य ६ ओटा (२० किमि) टनेलको अध्ययन शुरू गर्ने’ लक्ष्य छ । कुल १ हजार ५ सय किमिका ७ ओटा कलात्मक पुल निर्माणको चालू आवमा डिजाइन तयार गर्ने भनिएको छ भने जल यातायाततर्फ मौजुदा नीतिमै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । आधार वर्षमा कुल १४ हजार ४ सय ९७ किमि रहेको राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जालका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजनाअनुरूप काम गर्न मन्त्रालयले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसअन्तर्गत चालू आवमा १२ हजार किमि रणनीतिक सडकको मर्मत सम्भार र ७०० किमि सडक निर्माण गर्ने भनिएको छ । चालू आवमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणमा क्रमशः १५, १५, १० र १० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी आधार वर्षमा कुल २ सय स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकमा जोडिएकोमा चालू आवमा थप २५ ओटालाई जोडी पाँच वर्षभित्र ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ । रेलमार्गको लक्ष्य सरकारले राजधानीका साथै अन्य तीन रेलमार्ग अघि बढाउने नीति लिएको छ, जसमध्ये आधार वर्षमा मेची–महाकाली रेलमार्गमा मात्रै काम अघि बढेको छ । ३० किमिमा काम भएको सो रेलमार्गको चालु आवमा थप ४० किमिमा काम गर्ने र ७ सय किमिको डीपीआर तयार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ, जुन पाँच वर्षमा ५ सय किमि काम हुने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । योबाहेक काठमाडौं–वीरगञ्ज, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी र काठमाडौंभित्रका तीन ओटै रेलमार्गको काम आधार वर्षमा शून्य छ । चालू आवमा यिनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर लगायतका काम गर्ने बताइएको छ । विकासका सम्बन्धमा सरकारको नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । हाल अघि बढाइएका आयोजना मात्रै सम्पन्न गर्न पनि एक वर्षको पूरै बजेट चाहिने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री स्वयमले नै भन्दै आएका छन् । तर कुल बजेटको करीब ४० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एक्लैले अघि सारेका योजनाका लागि पनि दाताको भर नपरी नहुने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । ‘देशको अहिले चालू खर्च नै यति धेरै बढेको छ कि विकासका लागि लगानी गर्न हामीसँग बजेटको अभाव छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको रोड ट्रान्सपोर्ट एण्ड ट्राञ्जिट समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी भन्छन्, ‘यस्तो स्थितिमा भनिए जति काम गर्न लगानी प्राप्तिको मोडल स्पष्ट पारी विदेशी दाता खोज्नु पर्ने हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस