‘विद्युत् किन्नेबारे भारतको कुनै शर्त छैन’

दुर्गा लामिछाने

भारत सकारात्मक हुँदै गएको सङ्केत काठमाडौं । भारतको नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमारले भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्ने सवालमा कुनै पनि शर्त नराखेको बताएका छन् । बिहीवार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । डा. कुमार, नीति आयोगको चिरपरिचित पब्लिक लेक्चर सेरिजअन्तर्गत ‘नेपाल–इण्डिया एण्ड नेबरहुड : द प्रमिस अफ इकोनोमिक रिफम्र्स, इन्नोभेशन एण्ड कनेक्टिभिटी’ शीर्षकको सेशनका लागि नेपाल आएका हुन् । सोही क्रममा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ‘जब नेपालले जलविद्युत् विकासमा गति लिन लाग्यो, त्यतिबेला ५१ प्रतिशत लगानीको सीमा तोक्नु भारतको यो कस्तो असल छिमेकी नीति हो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा डा. कुमारले यो कुरा सत्य नभएको जवाफ दिए । तर, सन् २०१६ डिसेम्बर ५ मा भारतको मिनिष्ट्री अफ पावरले जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा स्पष्टरूपमा भारतबाहिरको हकमा भारत सरकार, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजीक्षेत्रको ५१ प्रतिशत लगानी तथा स्वामित्व भएको आयोजनाको विद्युत् मात्रै आयात गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको विकल्पमा भारत सरकार वा उसको एकाइ अथवा छिमेकी देशको सरकारको स्वामित्वमा रहेको वा सरकार नियन्त्रित कम्पनीको शतप्रतिशत स्वपूँजी रहेको आयोजनाको मात्रै विद्युत् खरीद गर्ने भनिएको छ । भारत सरकारबाट विद्युत् आयातका सम्बन्धमा तयार भएको यो हालसम्मकै पछिल्लो दस्तावेज हो । निर्देशिकाको शीर्षक ‘सीमापार विद्युत् व्यापार’ले स्वतः भारतले नेपालबाट किन्ने विद्युत्को विषयलाई पनि समेट्छ । तर, देश (भारत)को योजना आयोगका रूपमा रहेको नीति आयोगका उपाध्यक्षले निर्देशिकाले उठाएको विषय सत्य होइन भन्नु अर्थपूर्ण हुनसक्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन् । ‘उहाँलाई यो विषय थाहै छैन त भन्न सकिन्न,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर यतिको सार्वजनिक रूपमा त्यसो भन्नुमा कतै भारत सरकारको आन्तरिक तयारी सोहीअनुरूप भएर पो हो कि भन्ने सम्भावना देखाएको छ ।’ तर, पूर्वगभर्नर क्षेत्री भने त्यति आशावादी छैनन् । ‘भारतीय राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरू यहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्ने बेलामा एउटा कुरा बोल्छन् र जब भारत पुग्छन् तब उनीहरू बटारिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यही कुरा उहाँले अहिले यहाँ बोल्नु भएको विषयमा पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’ निर्देशिका आउनु २ वर्षअघि सन् २०१४ मै नेपाल र भारतबीच पावर ट्रेड एग्रिमेण्ट भइसकेको थियो, जसमा दुवै देशबीच विद्युत् व्यापारका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण अन्तरसम्बन्ध तथा ग्रीड कनेक्टिभिटीलगायत विषयमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले दुवै देशले आआफ्ना सरकार, सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रले लगानी गरी उत्पादन गरेको विद्युत् निर्वाध रूपमा आयातनिर्यात गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, सम्झौताको मर्मविपरीत भारतले एकलरूपमा निर्देशिका ल्याएपछि नेपालको ऊर्जाक्षेत्र सुस्ताएको छ । यसले मूलतः उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातको उद्देश्यले अघि बढेका तथा बढ्ने क्रममा रहेका आयोजनाका लगानीकर्ताहरू पछि हट्दै गएका छन् । त्यति मात्रै होइन, भारतीय लगानीमै बन्ने क्रममा रहेको माथिल्लो कर्णाली (९०० मेवा) पनि उत्पादित विद्युत् भारत विक्री हुने सुनिश्चितता नहुँदा लामो समय अघि बढ्नै सकेन । हालै आएर बङ्गलादेशलाई ५ सय मेवा विद्युत् निर्यातको टुङ्गो लागेको र भारतकै केही राज्यले पनि विद्युत् खरीदमा उत्सुकता देखाएपछि बल्ल भने आयोजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । यदि सार्वजनिक रूपमा नआएको तर डा. कुमारले भनेजस्तै नेपालबाट भारतले विद्युत् खरीद गर्नेसम्बन्धमा कुनै शर्त नरहने व्यवस्थाको सम्भावनातर्फ भारत अघि बढ्दै गरेको हो भने फेरि पनि जलविद्युत् विकासमा विदेशी लगानी भित्रिनेमा पूर्वगभर्नर क्षेत्री आशावादी छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस