खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरता : ५ वर्षमा दोब्बर मूल्यको चामल आयात

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना बुनिराख्दा तथ्याङ्कले भने वर्षेनि परनिर्भरता झन्झन् बढेको देखाएको छ । मुख्य खाद्यान्न मानिएको चामलको आयात ५ वर्षमा करीब दोब्बर पुगेको छ । स्वदेशमा धानको न्यून उत्पादन र चामल उत्पादनमा अधिक लागतका कारण आयात बढेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा करीब २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । यो ५ वर्षअघिको तुलनामा दोब्बर मूल्य हो । आव २०७०/७१ मा ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको चामल भित्रिएको थियो । वीरगञ्जको शिवम् एग्रो इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक शिवजीप्रसाद कलवार स्वदेशी चामल उद्योगको उत्पादन लागत बढी परेका कारण आयातित चामलले बजारमा कब्जा जमाएको बताउँछन् । ‘यहाँका उद्योगको उत्पादन किलोमा ३ रुपैयाँजति बढी पर्छ । यही मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट सस्तो दरको चामल भित्रिने गरेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । परिमाणका आधारमा पनि अघिल्लो वर्ष धानको तुलनामा चामल दोब्बर आयात भएको छ । २ लाख ९ हजार मेट्रिकटन धान भित्रिएकोमा व्यवसायीहरूले ४ लाख ९८ हजार मेट्रिकटन चामल आयात गरेका छन् । भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका चामल उद्योगले नेपालतर्फ चामल पठाउने गरेका छन् । खुला सिमानाका कारण तस्करी भएर आउने चामलका कारण स्वदेशी उद्योगीलाई थप समस्यामा पारेको एक उद्यमीले बताए । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सबैभन्दा पहिला स्वदेशी चामल उद्योगको संरक्षण गरिनुपर्ने चामल उद्योगी एवम् वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता बताउँछन् । ‘बढ्दो आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी हुनबाट नजोगाउने हो भने आत्मनिर्भरता सपनामात्र हुनेछ,’ मोहित एग्रो इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक गुप्ताले बताए । चामल आयातमा राजस्व बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव उद्योगी विश्वामित्रप्रसाद कलवारको छ । सरकारले आयातित चामलमा ८ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लिने गरेको छ । कच्चा पदार्थ धानमा यो शुल्क ५ प्रतिशत छ । ‘एक क्वीण्टल चामल आयात गर्दा ८ प्रतिशत राजस्व तिरे पुग्छ । तर, एक क्वीण्टल चामलका लागि २ क्वीण्टल धान ल्याउनुपर्छ । यसरी कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा बढी राजस्व बुझाउनु परेको छ,’ न्यू ओम खाद्य उद्योगका सञ्चालक कलवारले भने । उद्योगी गुप्ता धानको आयातमा लिइने राजस्वमा छूट पाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले कुखुराको दानाको कच्चा पदार्थमा ३३ प्रतिशत राजस्व छूट दिएकाले धानको आयातमा पनि त्यो सहुलियत पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘चामल आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लिएर धानमा सहुलियत नदिने हो भने परनिर्भरता अझ बढेर जाने चेतावनी गुप्ताको छ । उद्योगी शिवम् एग्रोका सञ्चालक कलवार धानको आयातमा कुनै प्रकारको शुल्क लिन नहुने बताउँछन् । भारतले आफ्ना उद्योगको संरक्षणका लागि धान निकासीमा कोटा लगाएर चामल उद्योगलाई अनुदानसमेत दिएको छ । यसले त्यहाँको उत्पादन लागत कम पर्न गएको उनले बताए । स्वदेशमा धानको उत्पादन र लागत न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउन नसक्दा किसान र उद्यमी दुवै मर्कामा परेको गुप्ता बताउँछन् । स्वदेशी चामल उद्योगले अहिले पनि कुल खपतको आधा परिमाण उत्पादन गरेको उद्योगीको दाबीका आधारमा नेपालमा वार्षिक १० लाख मेट्रिकटन चामल खपत हुन्छ । १० लाख मेट्रिकटन चामल बनाउन २० लाख मेट्रिकटन धान चाहिन्छ । भारतबाट आयात भएको चामल र धानको परिमाणलाई केलाउँदा अहिलेको धान उत्पादन ८ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा सीमित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले स्वदेशमा करीब २ हजार सानाठूला चामल उद्योग छन् । तीमध्ये कच्चा पदार्थको असहजता र भारतीय चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर १५ प्रतिशतजति मात्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान उद्यमीको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस