खुल्यो ब्याज अनुदानमा ऋण पाउने बाटो

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको सम्बद्ध क्षेत्रले बताएको छ । कार्यविधिले निर्धारण गरेका क्षेत्रमा कम ब्याज दरमै ऋण उपलब्ध गराउन पनि बैङ्कहरू तयार देखिएका छन् । बजेटमार्पmत अघि बढाइएको उक्त विशेष कार्यक्रमका लागि दिइने ऋणको ब्याजदरको सीमा पनि सरकारले निर्धारण गरेको छ । सोअनुसार बैङ्कहरूले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै थप गरी ब्याज लिन पाउने छन् ।

हाल बैङ्किङ क्षेत्रको अधिकतम आधार दर १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसमा प्रिमियमलगायत अन्य शुल्क जोड्दा ब्याजदर थप २ प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ । हाल बैङ्किङ क्षेत्रमा उच्चतम ब्याजदर १७ प्रतिशत र अन्य वित्तीय क्षेत्रमा अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस्तो अवस्थामा के सामान्य हिसाबले कर्जा प्रवाह गर्दा पाउने धेरै ब्याजदर छोडेर थोरै ब्याजदर पाउने क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्लान् त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यसको प्रत्युत्तरमा मेगा बैङ्ककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले राज्यले लिएको राम्रो उद्देश्य पूरा गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम ब्याजदरमै भए पनि कर्जा प्रवाह गर्ने बताइन् । भूकम्पपीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको राहत बैङ्कहरूबाट लिन गाह्रो परेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ नि त, अब पनि त्यस्तो नहोला र ? भन्ने प्रश्नमा खुञ्जेलीले भनिन्, ‘त्यतिबेला बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव थियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।’

उनले स्पष्ट पारिन्, ‘बैङ्कहरूले विज्ञापन नै गरेर सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमका लागि ऋण लिन आऊ त भन्दैनन् तर ऋण लिन आउने ग्राहकलाई सरकारले तोकेको ब्याजको प्रावधानमा रहेर सजिलै ऋण भने दिन्छन् ।’ कार्यविधिमा कर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता भएको २१ दिनभित्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कर्जा दिन सक्ने वा नसक्ने जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारण खुलाई निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमा विभिन्न ६ विषयमा ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परियोजना कर्जा, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा तथा महिला उद्दमशीलता कर्जा रहेका छन् ।

सोमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत र बाँकीमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । साथै विषयगतरूपमा रू. ५ लाखदेखि रू. ५ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाले व्यवसायका लागि ब्याज अनुदानको ऋण प्राप्त गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र (सक्कल) धितो राख्नु पर्नेछ । त्यसैगरी, दलित समुदायले व्यवसाय विकासका लागि सामूहिक जमानीमा ब्याज अनुदानको ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा कर्जाको प्रकृतिअनुसार उमेर, शिक्षा, तालीम तथा अनुभवलगायत शर्तहरू पनि उल्लेख छन् । सरकारले सबै किसिमका कर्जामा दिने ब्याज अनुदानको लागि रू. ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]