असोज ११, काठमाडौं । तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग बैङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाईंलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी विशेष अदालतले रू. ३५ लाख जरीवानासहित १ वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यद्वय चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलाशले प्रसाईंलाई सो सजाय गरेको हो । कारोबारी केशवलाल खोसी श्रेष्ठलाई अदालतले रू. ७० लाख सम्बन्धित बैङ्कलाई भराई सोबमोजिम जरीवाना गर्ने फैसला पनि गरेको छ । सोबमोजिम श्रेष्ठले रू. १ करोड ४० लाख बुझाउनु पर्नेछ । उनी मार्केटिङ प्रोपाइटर हुन् । काल्पनिक जग्गा देखाई ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा श्रेष्ठलगायत ७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० मङ्सिर २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र पोखरेलले आर्थिक अभियानलाई बताएअनुसार तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग बैङ्कमा सञ्चय कोषको पनि लगानी रहेका कारण अख्तियारले आरोपितहरू सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उल्लेख गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध मात्र अनुसन्धान गरी आवश्यक देखेमा मुद्दा दायरगर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सोही मुद्दामा आरोपीहरू हिम गुरुङलाई रू. ३५ लाख जरीवाना र ६ महीना कैद तथा सुनील प्रधानलाई १ वर्ष कैद गर्ने फैसला भएको छ । अर्का आरोपी पदमप्रसाद खतिवडालाई ६ महीना कैद र रू. १० हजार जरीवाना गरिएको छ । आरोपीहरू भागवत श्रेष्ठ र सुनील गुरुङले भने सफाइ पाएका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा काल्पनिक जग्गा धितो राखी अत्यधिक तथा अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी ऋण प्रवाह गरेको आरोप लगाएको थियो । काल्पनिक जग्गा धितो राख्नका लागि बैङ्कका कर्मचारी तथा ऋणीहरू एक आपसमा मिली बैङ्कलाई घाटा हुने गरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ लिने कार्य भएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो । अख्तियारले बैङ्कलाई सो मुद्दामा रू. १ करोड ५८ लाख ४७ हजार ७ सय ५२ बिगो कायम गरेको थियो । घरेलु तथा साना उद्योेग बैङ्क हाल एपी डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडको नाममा रहेको छ ।