इन्धनको भाउ बढ्दासमेत रोकिएन निगमको घाटा

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल आयल निगमले इन्धनको भाउ बढाउने क्रम बढे पनि घाटा चुलिने क्रम रोकिएको छैन । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले दिएको जानकारीअनुसार अहिले आयल निगमले मासिक रू. १ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को भदौ १५ सम्ममा मासिक ६४ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेकोमा निगमको त्यस्तो घाटा १ महीना अर्थात् असोज १५ सम्ममा रू. १ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । निगमले यो १ महीनाको बीचमा इन्धनको मूल्यमा व्यापक समायोजन गरे पनि घाटा भने चुलिएको हो । अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात खर्च चुलिँदा घाटा नियन्त्रण बाहिर गइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । निगमका अनुसार अबको १५ दिनमा ६४ करोड ५७ लाख रुपैयाँको थप भार निगमलाई पर्ने देखिएको छ । उनका अनुसार भारतले १५/१५ दिनमा इन्धनको मूल्य समायोजन गरी पठाइरहेको छ । हरेकपटक भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले मूल्य समायोजन गर्दा निगमको घाटा थेगिनसक्नु भएको उनको भनाइ छ । भारतले इन्धन मूल्य पछिल्लो समय आधा महीनामा समायोजन गरेर आयल निगमलाई पठाए पनि रक्सौलको तुलनामा नेपालमा इन्धनको मूल्य केही सस्तो रहेको आयल निगमको दाबी छ । कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार भारतको तुलनामा नेपालमा डिजेल ३० रुपैयाँ सस्तो छ भने पेट्रोल ३१ रुपैयाँ सस्तो रहेको छ । निगमले पछिल्लो समय १५ दिनअघि मूल्य समायोजन गरेको थियो । सो क्रममा पेट्रोलको मूल्यप्रतिलिटर १ सय १४, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १ सय १, ग्यासको प्रतिसिलण्डिर रू. १४ सय पुर्‍याइएको थियो । हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा निगमलाई केही नाफा हुने गरे पनि त्यसले मात्रै निगमको घाटा कम हुन नसक्ने भट्टराईको भनाइ छ । कसरी कम गर्ने निगमको घाटा ? इन्धनको भाउ बढाउनुबाहेक निगमको घाटा कम गर्न अन्य कुनै बाटो नदेखेको राज्यलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने लाचारीको संज्ञा दिन्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार निगमले घाटा कम गर्न तत्कालै पहिलो विकल्पमा ४ वर्षदेखि जनताबाट उठाएको अर्थात् (मुद्रास्फीतिकोष)बापतको रकम परिचालन गर्न सक्छ । उनले भने, ‘४ वर्षदेखि आयल निगमले प्रतिलिटर रू. १ उठाइरहेको छ, त्यो रकम अहिलेसम्म ६ अर्ब पुगेको छ, अहिले सदुपयोग नगरे कहिले गर्ने ?’ उनका अनुसार सरकारले यो कोष परिचालन गर्न सके निगमले घाटाको नाममा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य समायोजन गरिरहनु पर्दैन । त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा सरकारले विगत लामो समयदेखि आयल निगमलाई उपभोक्ताको हितका लागि भन्दै रु. २ अर्बसम्म अनुदान दिएको पाइन्छ । यो अनुदानलाई निगमले सही रूपमा सदुपयोग गरेर घाटा कम गर्न सक्छ । तेस्रो विकल्प भनेको आयल निगमले विक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा करीब ४० प्रतिशत रकम आपैmले नै फिर्ता लिइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई घटाएर निगमले घाटा पूर्ति गर्न सक्ने महर्जन बताउँछन् । उनका अनुसार निगमको घाटा बढ्नुमा निगमका अधिकारीकै चरम गैरजिम्मेवारी देखिन्छ । उनले भने, ‘केहीमा नाफा हुँदा निगमलाई बोनस कोषमा पैसा राखिहाल्नुपर्छ, घाटा हुनेबित्तिकै निगमले कोलाहल मच्चाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गर्छ ।’ विकल्प हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्नु निगमको ठूलो दोष रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस