सोलार परियोजना : दुई वर्षमा ४५ सर्वे अनुमति

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले २ वर्षको अवधिमा कुल ४५ ओटा सोलार परियोजनाका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । विभागले २०७३ असोज १४ देखि ग्रीड कनेक्टेड सोलार पावर परियोजना सञ्चालनका लागि अनुमति दिन थालेको हो । विभागको तथ्याङ्कअनुसार ती परियोजनाअन्तर्गत कुल २ सय ३७ दशमलव ७४ मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विभागले जारी गरेका सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा शून्य दशमलव ५ मेवादेखि २० मेवासम्म क्षमताका परियोजनाहरू छन् । तीमध्ये विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र भने शून्य दशमलव ९६ मेवाको विष्णुप्रिया सोलार फार्म प्रोजेक्ट (नवलपरासी)ले मात्रै लिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उत्पादन गरेको ६ सय ८० दशमलव ४ किलोवाट विद्युत् ग्रीडमा जोडिएको छ । हाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएको २५ मेवाको सोलार परियोजना त्रिशूलीमा निर्माणाधीन छ । विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि नै प्रवद्र्धकले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसले गर्दा पनि कतिपय आयोजना उत्पादन अनुमतिपत्र लिने क्रममै रहेका छन् । जग्गाको समस्या नौलो क्षेत्र भएका कारण सर्वेक्षणमा उत्सुकता देखाए पनि विविध झमेलाका कारण तुलनात्मकरूपमा निकै कम मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने चरणसम्म पुग्ने गरेको अनुभवीहरू बताउँछन् । बाँकेको रनियापुरमा दुई ब्लकमा गरी १०/÷१० मेवा विद्युत् उत्पादन गर्न लागेको प्योर इनर्जी प्रालि प्राप्त गर्ने सहमति भएको जग्गामा कुरा नमिलेपछि अघि बढ्न सकेको छैन । अपि पावर कम्पनीले अघि बढाउने भनेको बर्दघाट (१ मेवा) र चनौटा (१ दशमलव ५ मेवा) पनि जग्गाकै कारण छोड्नु परेको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव न्यौपानेले जानकारी दिए । जलविद्युत्सँगै सोलार परियोजना पनि अघि बढाउन खोजेका आशिष गर्ग जग्गा खरीद गरेर सोलार परियोजना विकास गर्नु फाइदाजनक नरहेको बताउँछन् । ‘लगानी अन्यत्रबाट जुटाएर जग्गा लीजमा लिएर सोलार परियोजना विकास गर्ने हो भने नाफा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आफ्नो मात्रै लगानीमा जग्गा पनि किनेर बनाउँदा फाइदा छैन ।’ गत पुसमा ५ दशमलव ९ मेवाको सोलार परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको पार्कल्याण्ड एग्रो टूरिजम प्रालि त सोलार परियोजनाबाट फाइदा नहुने देखेर पछि नै हटिसकेको छ । बिडिङका परियोजना क्रमशः पीपीएमा सरकारले तोकेको ९ रुपैयाँ ६१ पैसाको बेञ्चमार्कका आधारमा सोलार परियोजना विकास गर्न छनोट भएका कम्पनीहरू अन्ततः ७ रुपैयाँ ३० पैसाको दरमै पीपीए गर्न थालेका छन् । प्रतिस्पर्धामार्फत छानिएका २१ मध्ये हालसम्म ६ ओटा परियोजनाको पीपीए सम्पन्न भएको छ । उनीहरू लामो समयसम्म पूर्वनिर्धारित दरमै पीपीए गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले ‘ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७४’मा तोकेको सोलार विद्युत्को पीपीए दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसाबाट नबढ्ने विद्युत् प्राधिकरणको अडानपछि उनीहरू बाध्य भएका हुन् । कानूनी लडाइँमा गए पूर्वनिर्धारित दर पाउने भए पनि आफूहरू त्यता लाग्न नचाहेको प्रवर्द्धक आशिष गर्ग बताउँछन् । पछिल्लो समयमा विश्वबजारमा सोलार प्यानलको मूल्यमा आएको कमीका कारण घटेको दरमै पनि सोलार विद्युत् उत्पादन गर्न प्रवर्द्धकहरू तयार हुन थालेका छन् । नयाँ क्षेत्र भएका कारण यसबाट हुने लाभहानिका सम्बन्धमा अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । अबको १ वर्षभित्र केही परियोजना सञ्चालनमा आउन थाल्नेछन् र त्यसको अनुभवले थप परियोजना विकासलाई सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।  

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस