ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च पठायो सक्कल फाइल

विकास भट्टराई

काठमाडौं । एनसेललाई लाभकर तिर्न र लाभांश विदेशमा नलैजान दिइएको आदेशको सक्कल फाइल ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालत पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सो कार्यालयले ती फाइल पठाएको हो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, तेजबहादुर केसी, डम्बरबहादुर शाही र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलाशले लाभकर तिर्न र लाभांश विदेशमा नलैजान एनसेललाई दिएको आदेशको सक्कल फाइल पठाउन गएको भदौ २८ गते ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले दिएको निर्णयविरुद्ध र सो कार्यालयको पक्षमा दिइएको छुट्टै रीट निवेदनको सुनुवाइ बिहीवारदेखि सर्वोच्च अदालतमा शुरू भएको छ । न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद श्रेष्ठ, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलाशमा सो सुनुवाइ शुरू भएको हो । सो इजलाशका इजलाश अधिकृत भीमबहादुर निरौलाले भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिमको फाइल ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । ठूलो धनराशि लाभकरका रूपमा सरकारलाई तिर्न बाँकी भएकाले यस्तो रकम नतिर्दासम्म एनसेनमार्फत यसका शेयरधनीहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा रकम निकासा नगर्न २०७४ असार १६ गते करदाता कार्यालयले एनसेललाई आदेश दिएको थियो । उक्त कार्यालयले त्यस्तो आदेश दिएपछि रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड र एनसेलले बेग्लाबेग्लै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । ती रीट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यालयको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बिहीवारदेखि अन्तिम सुनुवाइ शुरू भएको हो । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएपछि सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, कार्यवाहक पूर्वमहालेखापरीक्षक शुकदेव खत्रीलगायतले लाभांश रोक लगाई पाउन माग गर्दै अर्को रीट निवेदन दायर गरेका थिए । ती सबै रीट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्न बिहीवार बृहत् पूर्ण इजलाश तोकिएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पठाएको पत्रमा लाभकरबापत हाल रू. ३९ अर्ब तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । ढुङ्गेललगायतद्वारा दायर गरिएको रीट निवेदनमा एनसेल र यसका शेयरधनीहरूबाट प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने लाभकर यकिन रूपमा निर्धारण गरी तत्कालै उक्त रकम असूलका लागि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन करदाता कार्यालय र राजस्व विभागका नाममा आदेश दिन माग गरिएको छ । हाल एनसेलमा रेनोल्डस् होल्डिङको ८० र युनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरको २० प्रतिशत शेयर रहेको छ । रीट निवेदनमा नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको एक्जिआटाले एनसेलको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसरी गरिएको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ । रीट निवेदनमा नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको एक्जिआटाले एनसेललाई नियन्त्रण गर्दा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण चुप लागेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणलाई एनसेलको नियमन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । नेपालको कानूनविपरीत नेपालमा व्यापार गर्न र एनसेललाई नियन्त्रण गर्न दिइएको सम्बन्धमा छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि रीट निवेदनमा माग गरिएको छ । ठूला करदाता कार्यालय र उद्योग विभागसमेतको मिलेमतोमा एनसेलबाट उठाउनुपर्ने लाभकर छल्ने र राष्ट्रलाई दोहन गर्ने कार्य भइरहेको विभिन्न प्रमाणबाट स्पष्ट हुन आएको अदालतसमक्ष रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एक्जिआटाले उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डबाट काम गर्नको लागि स्वीकृत नलिएको जनाउँदै रीट निवेदनमा यस कारणले एक्जिआटालाई नेपाली कानूनले नचिनेको दाबी गरिएको छ । करदाता कार्यालयको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको उल्लेख गरिएको छ । बिहीवार बहस गर्ने क्रम नटुङ्गिएपछि अबको अर्को बहस सोही इजलाशमा केही दिनपछि हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस