देशमा हत्या, हिंसा, तस्करी, कालाबजारी, दण्डहीनता, महँगी, अस्तव्यस्तता, बेरोजगारी, बेइमानी आदि मात्र छन् भन्ठान्नु भा’छ ? होइन नि, देशमा सरकार पनि छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त देशमा नयाँ संविधान छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका छन् । मिडिया र नागरिक समाज पनि छन् क्यारे ! अर्थात् देशका सबै अङ्गहरू छन् । सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालय छन्, विभाग छन् । मन्त्री छन्, उनका पीए छन् । उनीहरूका वरिपरि विज्ञ छन् । सल्लाहकार छन् । सचिव छन् । विभागमा प्रमुख छन्, उपप्रमुख छन् । यसरी लाखौं कर्मचारीसहित पूर्ण प्रशासन छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश छन् । केन्द्रमा जस्तै तिनको पनि प्रशासन चल्छ । देशमा तीन तहका अदालत छन् । करीब २ लाख सेना र प्रहरी छन् । विगत दुई दशक हामीसँग प्रत्येक नौ महीना जस्तोमा नयाँ जोश जाँगरसहितको नयाँ सरकार हुन्थ्यो । अहिले त झन् दुई तिहाइको स्थायी सरकार छ ।
अब त धेरै जनतासँग मतदाता परिचयपत्र छ । अर्को, राष्ट्रिय परिचयपत्र छ । गरीबका लागि छुट्टै परिचयपत्रसमेत छ । यसरी देश स्मार्ट बन्दै छ । किनकि, स्मार्ट सिटीहरू बन्दै छन् । त्यसका लागि जनतासँग स्मार्ट लाइसेन्स छ, स्मार्ट नम्बर प्लेट छ । विदेश जान चाहनेका लागि स्मार्ट किसिमको एमआरपी पासपोर्ट छ । ई–पासपोर्ट पनि छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश छन् । केन्द्रमा जस्तै तिनको पनि प्रशासन चल्छ । देशमा तीन तहका अदालत छन् । करीब २ लाख सेना र प्रहरी छन् । विगत दुई दशक हामीसँग प्रत्येक नौ महीना जस्तोमा नयाँ जोश जाँगरसहितको नयाँ सरकार हुन्थ्यो । अहिले त झन् दुई तिहाइको स्थायी सरकार छ ।
यता चक्रपथ, प्रचण्डपथ, महेन्द्रपथ र बीपीवाद जस्ता सबै किसिमका पथ, पन्थ र वाद पनि यहाँ थुप्रै छन् । माओवाद, लेनिनवाद, माक्र्सवाद, साम्यवाद, पूँजीवाद । यसैभित्र झावोवाद, खाओवाद, अलगावोवाद, भड्काओवादलगायत सबै किसिमका वाद र वादीहरू सक्रिय छन् । यतिमात्र कहाँ हो र ? धर्ममा पनि विश्वमा पाइने एक से एक सबै किसिम र आकारका आध्यात्मिक गुरु, सङ्घसंस्था यहाँ सक्रिय छन् । त्यसो त संसारकै अग्ला हिमाल, पहाड छन् । खोलाखोली छन् । जडीबुटी छन् । विश्वमै उत्कृष्ट, हावापानी, वातावरण यहीँ छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा छन्, जुन वर्षेनि अर्बौंमा बिकिरहेका छन् । त्यसैबाट छिमेकीले आफ्ना पूर्वाधार विकास गरेको गर्यै छ । जङ्गल छन् । त्यहाँका रूख काटेर काठ बेच्न पनि सकिएकै छ । निजगढमा पनि थप रुखहरु काटेर बेचिने नै छन्, एयरपोर्ट बनाउन ।
अझ धनीहरूले किन्ने संसारकै महँगा गाडी, राडी, घडी, फर्निचर, मदिरादेखि विदेशी संस्कृतिसमेत आयात गरेर उपभोग गर्न सक्षम सरकार र व्यक्ति उपभोक्ताका रूपमा तयार छन् । विश्वका नाम चलेका शैक्षिक संस्थाजस्तै लाग्ने नाम भएका स्कूल कलेज यहीँ छन् ।
देशमा विदेशी लगानी भिœयाउन लगानी बोर्ड छ । योजना तयार गर्न योजना आयोग छ । शहर व्यवस्थित गर्न शहरी विकास आयोजना, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, महानगरपालिका र नगरपालिका, उपनगरपालिकालगायत छन् । आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने र आफूले भनेजसरी नीति नियम बनाउन सक्ने हैसियत भएका निजीक्षेत्रका कम्पनीहरु पनि छन् ।
प्रत्येक वर्ष अर्बौं खर्चेर विदेश भ्रमणमा घुमफिर गर्न सक्ने नेता, कर्मचारीहरू छन् । व्यक्तिगत रूपमा पढ्न, उपचार गर्न, घुम्नै भनेर विदेश जाने नागरिक पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दा छन् । देशका प्रधानमन्त्री एकै पटकमा १३/१३ दिन लामो विदेश भ्रमणमा निस्कने हैसियत राख्छन् । यसको मतलव ‘डेलिगेशन अफ अथोरिटी’ पूर्णरूपमा लागू भएको छ । प्रम स्वयम्ले काम गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । तर पनि काममै सधैं व्यस्त छन् प्रम । अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण त सचेत जनता छन् । देशलाई चाहिने सबैथोक छ । ह्याँभन्दा अरु के चाहियो त ?
यस्तोमा माधप नेपालहरू विनसित्तीमा किन बकबक गरिरहेका होलान् हँ ?