स्टक नसकिएसम्म भुक्तानी दिन सक्दैनौं : चिनी उद्योगी

विजय दमासे

काठमाडौं । उत्पादित चिनी स्टक हुँदा तिहारअघि उखु किसानलाई भुक्तानी दिन कठिनाइ हुने चिनी उत्पादकले बताएका छन् । चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्न उद्योगी तयार रहे पनि तिहारअघि भने पूरा भुक्तानी दिन नसकिने बताए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमिति बैठकलाई मङ्गलवार जानकारी दिँदै उनले चिनी स्टक अझै रहेकाले कृषकलाई भुक्तानी गर्न समस्या परेको हो । साल्ट ट्रेडिङले उद्योगीको चिनी खरीद गरेमा तत्काल कृषकलाई भुक्तानी गर्न सम्भव हुने उनले बताए । ‘हामी तिहारअघि कुनै पनि हालतमा किसानलाई भुक्तानी गर्न सक्दैनौं,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘राज्यले उद्योगीलाई जेल हाले हालोस् ।’ सोमवार अर्थमन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री, वन तथा वातावरण, सामान्य प्रशासन मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सिंहदरबारमा भएको बैठकले दशैंअघि नै किसानको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ५ दिनभित्र किसानलाई रकम भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ । चिनीको मूल्यवृद्धिको विषयमा छानविन गरिरहेको छानविन समितिको छलफलमा चिनी उत्पादक सङ्घका महासचिव राजेश केडियाले सरकारले उद्योगीका समस्यालाई बुझ्न नचाहेको बताए । उनले तत्काल किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा उद्योगहरू नरहेको बताउँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमतिमा सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम १५ दिनभित्र दिने भनिएको हो, उद्योगीले दिने भनिएको होइन ।’ उनका अनुसार उद्योगीले किसानको मर्का बुझेर जतिसक्दो छिटो बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लागिरहेका छन् । समितिका सदस्य चन्दा चौधरीले किसानको पैसा रोकेर उद्योगीलाई भलो नहुने बताइन् । ‘चिनी उद्योगीले चिनी विक्री गर्न नसक्ने भए किन उद्योग चलाएर बस्नुहुन्छ ?, सदस्य चौधरीले भनिन्, ‘उद्योग बन्द गरेर अरू नै पेशा गर्नुहोस् ।’ सरकारलाई चिनीको आयात रोक्न लगाउन सक्ने अनि उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा चिनी बेच्न किन नसक्ने भन्दै उद्योगीहरूको ध्यानाकर्षण गराइन् । यस्तै अर्का सदस्य प्रेम आलेले प्रधामन्त्रीसँग भएको सहमतिअनुसार किसानलाई रकम भुक्तानी नगरेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले ५ दिनभित्र सबै किसानको रकम भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गत वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी प्रतिक्वीण्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा दिने निर्णय भएको थियो । हालसम्म उद्योगीले २ अर्ब र नेपाल सरकारले अनुदानबापतको १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासङ्घको दाबी छ ।सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले चाडपर्वको बेला बढिरहेको उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकले दशैं, तिहार, छठलगायत चाडपर्वको समयमा पछिल्लो समय अस्वाभाविका रूपमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले चाडपर्व शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा २ महीना पहिलेदेखि नै आधारभूत सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण गर्ने प्रणालीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयका नाममा निर्देशन दिएको छ । चाडपर्वको समयलाई दृष्टिगत गरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको अवधि र क्षेत्रगत दायरा विस्तार गर्न, गुणस्तरीय, सुलभ र सुपथ मूल्यमा वस्तु वा सेवाको आपूर्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस