शर्तहरूको घेरामा बेरोजगारी भत्ता

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । रोजगारीको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ राजनीतिक तवरबाट अन्तिम रूप पाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका लागि बसेको छ । विधेयकले प्रत्येक नागरिकका लागि रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न ऐन ल्याउन लागिएको भनेको छ । तर, रोजगारी दिन नसकी निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा निर्धारित व्यवस्थाले प्रत्येक व्यक्तिका लागि भन्दा पनि परिवारको एक सदस्यका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । किनकि शर्तका हरेक बुँदामा परिवारको आय अवस्था केकस्तो ‘नभएमा’ रोजगारी दिने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा ऐनले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार सहायता (निर्वाह भत्ता) उपलब्ध गराउने प्रावधान समेटेको हो । वर्षको १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उपलब्ध गराइने उक्त रोजगारीका लागि प्रतिदिन रू. ५ सय १७ का दरले भुक्तानी गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यका लागि सरकारले बेरोजगार सूची तयार गर्नेछ । यसरी बेरोजगार सूचीमा परेकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारले घोषणा गरेको सय दिने रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारी दिन नसकिएकालाई पूरा रोजगारी दिने अवधि (१ सय दिन)को भुक्तानीको आधा रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा दिइनेछ । यदि सय दिनमध्ये पनि केही दिन सरकारले रोजगारी दियो भने रोजगारी दिएका दिनको पूरै र सय दिन हुन जति दिन बाँकी रहन्छ, त्यति दिनको आधा मात्रै भुक्तानी निर्वाह भत्तास्वरूप प्राप्त गर्नेछन् । श्रम मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार देशको कुल जनसङ्ख्याको २ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्णरूपमा बेरोजगार रहेको बताइएको छ । तर, व्यक्तिगत गणनाका आधारमा निकालिएको पूर्ण बेरोजगारको यो तथ्याङ्क निर्वाह भत्ताको हकदारका रूपमा दरिन भने पारिवारिक रोजगारीको अवस्थाका आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ । यसले गर्दा रोजगारीको अभावमा रहेका धेरै नागरिक (युवा) रोजगारी नपाएको खण्डमा निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न पनि अयोग्य ठहरिने छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस