३ दशकमा साढे १६ हजार हेक्टर वनक्षेत्र उपयोग

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो समय विकास निर्माणको कार्यले गति लिँदै जाँदा वनक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको उपयोग पनि बढिरहेको छ । वन मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न आयोजना निर्माणका क्रममा १ दशकमा साढे १६ हजार हेक्टर वनको जग्गा विभिन्न निकायलाई उपयोग गर्न दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०४२/४३ देखि तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा विभिन्न निकायलाई प्रयोग गर्न दिने क्रम शुरू भएको थियो । यो क्रमले निरन्तरता पाउँदा २०७५ जेठसम्ममा १६ हजार ७ सय १६ हेक्टर सरकारी वनक्षेत्र विभिन्न निकायले उपयोग गरिरहेका छन् । सरकारले विशेषगरी पर्यटन विकास, वन विकास, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, जडीबुटी उद्योग, सरकारी कार्यालय, विभिन्न आयोजना÷परियोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वन्यजन्तु फार्म, सिमेन्ट उद्योग, चुनढुङ्गा, सुकुमबासी, बस्ती स्थानान्तरणलगायत कामका लागि सरकारी वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिँदैआएको छ । प्रयोग गर्न दिइएका वनक्षेत्रको जग्गामध्ये सर्वाधिक ५ हजार ९ सय ५२ हेक्टर जग्गा आव २०५१/५२ मा विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि दिइएको थियो । यो क्रम अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल वनक्षेत्रको प्रयोग ५ सय १६ ओटा निकायले गर्दैआएका छन् । मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण लाइनका १ सय ६४ ओटा छन् । सरकारी कार्यालयका लागि ९२, सुरक्षा निकायका लागि ६७, भौतिक पूर्वाधारका लागि ५७ र सामाजिक सेवाका लागि ३८ आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी वनक्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिइएको छ । मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वप्रथम २०४२ साउन २८ गते राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ३० रोपनी जग्गा होटल स्थापना गर्न हिमालय हाइट रिसोर्ट प्रालिलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । त्यसअघि विभिन्न निकायले सीधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । अहिले वनक्षेत्रको जग्गा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७४, वन ऐन , वन नियमावलीलगायत कानूनअनुसार प्रयोग गर्न दिइने गरेको छ । उक्त कानूनअनुसार माग गरेकालाई प्रक्रिया पुर्‍याई वनक्षेत्र उपयोग गर्न विभागले दिने गरेको छ । अहिले वन विकासका लागि सबैभन्दा बढी ४ हजार ६ सय ९० हेक्टर जग्गा उपयोग भएको पाइन्छ । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाहरूले हाल ३ हजार २ सय २३ हेक्टर वनक्षेत्र ओगटिरहेका छन् । वन विभागका अनुसार वनक्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्नका निम्ति भन्दै विभागमा पछिल्लो समय फाइल पेश गर्नेको सङख्या बढ्दो छ । विभागका उपमहानिदर्शे क राजेन्द्र केसीले विभागमा आउने अधिकांश फाइल प्रक्रिया नपुर्‍याई आउने गरेको अभियानलाई बताए । हाल त्यस्ता दर्जनौं फाइल विभागमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रक्रिया नपुगेका फाइललाई प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याउन भन्ने गरिए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नै दिने गरेका छैनन् ।’ उनका अनुसार मुख्यतः जलविद्युत् आयोजना कम्पनीहरू, प्रशारण लाइन निर्माणका निम्ति आउने फाइल प्रक्रियाअनुरूप आउने गरेका छैनन् । त्यस्ता निकायहरूले वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोजनकाका निम्ति सम्झौता गरे पनि समयमै लागू गर्न नसकेको वन विभागले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस