घरको खाना, गाउँको रोजगारी : प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । संविधानमा ‘रोजगारी’लाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेसँगै सरकारले रोजगारीका लागि स्थानीय तहसम्म पुग्ने योजना अघि सारेको छ । यसबाट स्थानीय तहमा सृजना हुने रोजगारी (सरकारी तथा निजीक्षेत्रका) के, कति र कस्ता क्षेत्रमा हुन्छन् भनी पहिचान गरिने भएको छ । शारीरिक श्रमसँग सम्बन्धित रोजगारी दिलाउने कार्यमा लक्षित केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी रोजगारी पहिचान गर्न लागेको हो । ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ, जहाँबाट बेरोजगारको सूची तयार पार्नेदेखि रोजगारीको व्यवस्था गर्नेसम्मका काम हुनेछन् । स्थानीय तहमा सरकारी तवरबाट हुने विकास निर्माण, परियोजना तथा अभियानलगायत कार्यमा सोही क्षेत्रका वासिन्दाले रोजगारी दिलाउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने परियोजना, उद्योग तथा व्यवसायहरूमा उत्पन्न हुने रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइने भएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक स्थानीय तह तथा प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका निजीक्षेत्रसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी उत्पन्न हुने रोजगारी र आवश्यक जनशक्तिको सूची तयार पार्नेछन् । त्यसपछि रोजगारीका लागि आएका माग र रोजगार दाताबाट आएका कामदार मागलाई संयोजन गरी आप्mनै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर जुटाइने भएको छ । रोजगारी उपलब्ध गराउने आधार ऐन प्रमाणीकरण तथा नियमावली र निर्देशिका पारित हुने चरणमा पुगेका छन् । कात्तिकभित्र सो कार्य सम्पन्न भई मङ्सिरबाट रोजगारी दिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । अल्पकालीन हुँदै दीर्घकालीन रोजगारी हाललाई सय दिनको रोजगारी दिने तयारी गरेको सरकारले क्रमिकरूपमा दीर्घकालीन रोजगारीमा जोड्ने तयारी गरेको छ । हाल देशमा शीप विकास तालीम तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय मात्रै ८३ ओटा रहेका छन् । उक्त निकायका साथै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्ने स्वरोजगारमुखी शीपलाई रोजगारीसँग जोड्दै जाने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि कतिपय उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरी शुरूमा अल्पकालीन र विस्तारै दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्तिको अवस्था निर्माण गरिने मन्त्रालयका सहसचिव दाहालले बताए । त्यसैगरी, देश यतिबेला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेका कारण स्थानीय तहहरूमा पनि विकास निर्माणका गतिविधि निरन्तर चल्नेछन् । यसले आफ्ना गाउँघरमै रहेर पनि रोजगारीको अवसर जुट्ने राम्रो सम्भावना छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस