विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानून : तत्काल लागू हुने सर्वोच्चको ठहर

विकास भट्टराई

काठमाडौं । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा एक तिहाइ महिला सदस्य रहने सुनिश्चित हुने गरी कानून निर्माण भएकाले त्यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । साविकका व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल नसकिँदै संसद्ले समितिको गठन नयाँ तवरले हुनुपर्ने गरी कानून निर्माण गरेको थियो । आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि मात्र नयाँ तवरबाट व्यवस्थापन समिति गठन हुने पहिलेका समितिले दाबी गरी रीट निवेदन दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशले आदेशमा भनेको छ, ‘संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको र सोहीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुँदा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ ।’ शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) मा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तरीका उल्लेख छ । सोबमोजिम समितिमा सदस्य सचिवसहित ९ जना हुने व्यवस्था छ । ९ जनामा कम्तीमा ३ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । समितिको कार्य सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र अन्य कुराको व्यवस्थापन गर्ने हो । समितिले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नेदेखि उसको तलब र अन्य सुविधा पनि तय गर्ने गर्दछ । शिक्षा ऐनमा समितिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था भएकोमा आफूहरूको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र सोबमोेजिम समिति गठन हुने दाबी गरी धेरैजसो विद्यालयका साविकका समितिका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले कुनै रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने कुनैमा त्यस्तो आदेश दिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा एकरूपता कायम गर्नका लागि पूर्ण इजलाशमा सो विवादको सुनुवाइ भएको थियो । २०७४ मङ्सिर २८ गते सो विवादको पूर्ण इजलाशले निरूपण गरेको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको चयन प्रक्रिया पनि संशोधन भएको छ । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको चयन प्रक्रिया नै संशोधन भइसकेको अवस्थामा संशोधित कानूनमुताविक विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा व्यवस्थापकीय परिस्थिति एवम् पदाधिकारीलाई आधार मानी संशोधित कानूनी व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन नगर्दा कानूनी व्यवस्था नै दिशान्तर हुन जाने हुँदा संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु वाञ्छनीय हुन सक्दैन’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले पुराना समितिलाई मान्यता नदिएका कारण मुलुकका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार समिति गठन हुने क्रम जारी रहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘देशका धेरैजसो विद्यालयमा समिति गठन भइसकेको थाहा भएको छ । केहीमा बाँकी होला, तिनीहरूमा पनि छिट्टै गठन हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस