सुमार्गीको २ अर्ब रुपैयाँमा रोक लगाउने प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत : निर्णय पठाउन राष्ट्र बैङ्कलाई आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । व्यापारी अजय सुमार्गीलगायतको लगानी रहेको भनिएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिका नाममा विदेशबाट आएको भनिएको २ अर्ब रुपैयाँ रोक लगाउने निर्णय पठाउन बिहीवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई आदेश दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले उक्त कम्पनीका नाममा आएको भनिएको २ अर्ब रुपैयाँ रोक लगाउने निर्णयको सक्कल फाइल पठाउन आदेश दिएको सम्बद्ध इजलाश अधिकृत रामु शर्माले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । ठूलो धनराशि विदेशबाट विभिन्न बैङ्कमार्फत नेपाल आएको र सो रकमलाई व्यापारी सुमार्गीले दाबी गरेपछि ती बैङ्कहरू अन्योलमा परेका थिए । सो विवाद राष्ट्र बैङ्कसम्म पुगेको थियो । यथेष्ट प्रमाण नभएका कारण विदेशबाट आएको सो रकम सुमार्गीलाई दिन नमिल्ने राष्ट्र बैङ्कले भन्दै आएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले सो रकम दिन अस्वीकार गरेका कारण स्याटेलाइट कम्पनीका तर्फबाट २०७४ माघ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरिएको थियो । सर्वोच्चले सो रकम रोक्नुपर्ने कारणको सक्कल फाइल पठाउन राष्ट्र बैङ्कलाई आदेश दिएको हो । यसैगरी सम्बन्धित खाताबाट रकम झिकेको स्टेटमेण्ट पठाउन पनि सर्वोच्चले नबिल बैङ्कलाई आदेश दिएको इजलाश अधिकृत शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो विवाद इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । उनले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सो बैङ्कले आफ्नो स्टेटमेण्ट केही दिनअघि नै पठाइसकेको बताए । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सुमार्गीलगायतले विदेशबाट नबिल तथा इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कमार्फत आएका रकममा दाबी गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चले ती बैङ्कहरूबाट के कति रकम के कस्तो मितिमा झिकिएको हो भन्नेसम्बन्धमा हेर्नका लागि स्टेटमेण्ट झिकाएको बताइएको छ । विदेशबाट आएको सो रकम कतिपयले कालो धन भएको उल्लेख गरेका छन् भने सम्बन्धित पक्षले सो रकम सेतो धन नै भएको दाबी गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित बैङ्कहरू तथा राष्ट्र बैङ्कले भने सो रकम आफ्नो भएको यथेष्ट प्रमाण दिन भनिरहेका छन् । सम्बन्धित पक्षबाट प्रमाण देखाउँदा पनि बैङ्क सन्तुष्ट हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा विवाद पुगेको हो । यसअघिका आदेशहरूमा सर्वोच्चले उक्त रकमको बारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत राज्यका अन्य निकायले अनुसन्धान गरेको भए बाधा नगर्न पनि राष्ट्र बैङ्कलगायतलाई आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस