सार्वजनिक खरीद र विकास निर्माणसम्बन्धमा अख्तियारको सरकारलाई निर्देशन : सुधारका लागि १ वर्षको समय

हिमा वि.क.

काठमाडौं । पूर्वाधार, विकास निर्माणका काममा देखिँदै आएका समस्या र लापरवाही समाधानमा सरकार अग्रसर नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्ययोजना नै बनाएर सरकारलाई सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरीद र विकास निर्माणमा सरकारी निकाय, ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायीका साथै आयोजनाको छनोटदेखि क्षमता विकासमा दर्जनौं समस्या देखाउँदै आयोगले त्यसको समाधानका लागि कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा गुणस्तरहीन कार्यमाथि अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्दै आयोगले आयोजना तयारीको चरणदेखि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको क्षमता विकासमा समेत समस्या देखाएको छ । ती समस्या सामधानका लागि आयोगले ‘सार्वजनिक खरीद तथा विकास निर्माणको कार्यक्रम सुधारको कार्ययोजना, २०७५’ नै बनाएर सम्बन्धित निकायलाई सुधारका लागि ३ महीनादेखि १ वर्षसम्मको समय दिएको हो । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले सार्वजनिक खरीद र पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रयास नभएकाले आयोगले नै सुधारका लागि कार्ययोजना बनाइदिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सहयोगी निकायमा विकास निर्माणका अन्य विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्ययोजनाअनुसार कार्य गर्न भनेका छौं ।’ तोकिएको समयमा कार्ययोजनाअनुसार काम नभए आयोगको अधिकारभित्र रहेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको छनोट, पहिचान, आवश्यकता र प्राथमिकतामा नै चरम लापरवाहीको क्रम बढ्दै गएपछि त्यसको समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले आयोगले उपलब्ध गराएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि विभाग, कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आयोगले दिएको सुझाव तथा कार्ययोजना अहिलेकै ऐन, कानून तथा नीतिमै भएका विषय हुन् ।’ ‘कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण आयोगको कार्ययोजना आएको हो, अब हामीले सक्रिय रूपमा कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाउन सक्रिय छौं,’ उनले भने । सडक विभाग, सडक कार्यालय तथा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा परियोजना कार्यालयहरूबीच पुनः छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि थप जोड दिने उनले बताए । आयोगले कार्ययोजनामा विकास निर्माणका क्रममा आयोजनाको तयारी, खरीद, खरीद सम्झौताको कार्यान्वयन चरण र क्षमता विकासमा समस्या रहेको भन्दै सुधारका सुझाव दिँदै त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा समस्या देखाउँदै आयोगले फरकफरक समस्या समाधानका लागि म्याद दिएको छ भने कतिपय समस्या समाधानको पहल भने तत्काल गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस