वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गमा भारवहन मापदण्डमा कडाइ, ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी बोक्न नपाइने

ओमप्रकाश खनाल

कात्तिक १२, वीरगञ्ज । ट्राफिक प्रहरीले वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गमा ढुवानीका साधनलाई भारवहन क्षमताभन्दा बढी मालसामान बोक्न रोक लगाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले मापदण्डभन्दा बढी भार बोक्ने ढुवानीका साधनलाई कारवाही गर्न थालेपछि उद्योगीहरूले विरोध गरेका छन् ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानीमा समस्या भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले कोरिडोरमा मापदण्ड लागू नगर्न माग गरेका छन् । आयातकर्ताले यसअघि वीरगञ्ज नाकाबाट यो मार्ग हुँदै कोरिडोरसम्म निर्वाधरुपमा ढुवानी गर्दै आएका थिए ।

ट्राफिक प्रहरीको मध्यक्षेत्रीय कार्यालय पथलैयाले केही समययता भारवहन मापदण्डमा कडाइ गरेको हो । ढुवानीकर्ता र उद्योगीले ‘अव्यावहारिक’ भन्दै यसको विरोध गरेका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले ट्राफिक प्रहरीको अडानले नाकाबाट गन्तव्यसम्म कच्चा पदार्थ पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको आरोप लगाए । ‘कानूनी प्रावधान जे भए पनि विगतमा व्यावहारिक पक्ष हेरिएको थियो । अहिलेको कडाइले लागत बढ्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ शर्माले आर्थिक अभियानसित भने ।

ट्राफिक प्रहरी उपरिक्षक किरण बज्राचार्यले भने सवारी ऐन र निर्देशिकाअनुसार भारवहन क्षमता कार्यान्वनयमा ल्याइएको दाबी गरिन् । वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गमा सवारीको चाप, बाटोको क्षमता र त्यहाँ पर्ने २ ओटा पुलको जीर्ण अवस्थाका कारण पनि क्षमताभन्दा बढी भार बोक्न दिन नहुने तर्क उपरिक्षक बज्राचार्यको छ ।

यसअघि करीब २५ किलोमीटर कोरिडोरसम्म ६० मेट्रिकटनसम्म ढुवानी हुँदै आएको थियो । त्यही सहुलियत पाउनुपर्ने माग उद्योगीको छ ।

ट्राफिकले १४ चक्के साधनले २७ र लहरीले ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी भार बोक्न रोक लगाएको छ । टुक्र्याउन नमिल्ने वस्तुको ढुवानीमा भने छुट दिइएको बज्राचार्यले बताइन् । ‘कतपिय टुक्र्याउन नमिल्ने कच्चा पदार्थ र उपकरणलाई ल्याउन दिइएको छ । टुक्र्याएर ल्याउन सकिनेमा भने मापदण्ड मान्दिन भन्न मिल्दैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भनिन् ।

कोरिडोरका फलाम उद्योग बढी प्रभावित भएको उद्योगीले बताए । बिलेट र क्वायलमा आउने कच्चा पदार्थको ढुवानी बढी प्रभावित भएको छ । सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले कच्चा पदार्थको ढुवानीमा लागत बढेको बताए । ‘यसबाट यो क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन लगात बढ्ने निश्चित छ,’ उनले भने ।

समस्याको चुरोः सहजीकरणका लागि बारा र पर्सा प्रशासनको पहलमा ट्राफिक प्रहरी, उद्योगी, ढुवानी व्यवसायी, यातायात कार्यालयका प्रनिनिधिलगायबीच छलफल भएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालले बताए ।

गृह मन्त्रालयले २०७४ कात्तिक २४ गते भैरहवा कोरिडोरका लागि १५ किलोमीटरसम्म कच्चा पदार्थको ढुवानी सहज तुल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनलाई आधार बनाएर वीरगञ्जका आयातकर्ताले पनि ढुवानी गर्दैआएका थिए ।

गत असोज १ गते प्रशासनको पहलमा बसेको सरोकारका पक्षको बैठकले वीरगञ्ज–पथलैयाको व्यापारिक मार्गलाई कोरिडोर मानी कच्चा पदार्थ लैजाने गन्तब्य पथलैयासम्म कायम गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्‍यो । टुक्र्याउन नमिल्ने बस्तु र उपकरणमा मापदण्ड लागू नगर्ने निर्णय पनि भएको अध्यक्ष शर्माले बताए ।

ढुवानीका साधनको तौलबाहेक ६० मेट्रिकटन तौलसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने व्यहोराको तत्काल पूरा हुन नसक्ने घुमाउरो निर्णयसमेत त्यही बैठकबाट भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले असोज २१ गते वीरगञ्ज–पथलैयाको व्यापारिक मार्गलाई आर्थिक कोरिडोर मानेर कच्चा पदार्थ ढुवानीमा सहजीकरणका लागि बारा र पर्सा प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । टुक्र्याएर लैजान नमिल्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थमा मात्र कोरिडोरसम्मको पहुँचमा सहजीकरण पनि गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयको पत्रमा कोरिडोरसम्म मापदण्डभन्दा अधिक भार ढुवानी गर्न दिने विषय उल्लेख छैन । बढी भार बोक्न दिने कुनै निर्देशन नभएको भन्दै टाफिक प्रहरीले कडाइ गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]