काठमाडौं । पछिल्लो समय संसदीय समितिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । उक्त समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने निकायहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग हुन् । तर, ती निकायको कामकारबाही हेर्न छाडेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति विकासे कामको अनुगमनतिर लागेको छ । सो द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको मागअनुसार समितिले बिहीवार अनुगमन गर्न लागेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘समितिको बैठकबाटै खोकना र बुङ्मतीका स्थानीय जनताको मागको सुनुवाइ गर्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
विकास समितिको मुख्य कार्यक्षेत्रका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र यीअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरू हुन् । विकास निर्माणको काममा भएका ढिलासुस्ती, अवरोध, निकास निकाल्ने काम संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको हो । यसरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले क्षेत्राधिकारको ख्यालै नगरी अनुगमनमा निस्किन लाग्दा विकास समितिबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिएको छ ।
समितिका सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सो द्रुतमार्गको स्थलगत अनुगमन गर्ने समितिको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । उनले भने, ‘द्रुतमार्गका पीडितलाई समितिमै बोलाएर सुनुवाइ गर्न सकिने र धारणा बुभ्mन सकिन्थ्यो । यो विषय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पदैन, अनुगमन किन गर्ने ?’ उनका अनुसार नेपाली सेनालाई नै समितिको बैठकमा बोलाएर द्रुतमार्गबारे विस्तृत जानकारी लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै कार्यक्षेत्र बाहिर गई अनुगमन गर्नु राम्रो होइन ।
ललितपुरस्थित खोकना र बुङ्मतीका बासिन्दाले जग्गाको उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै सो द्रुतमार्गअन्तर्गतको सडकखण्ड निर्माणको काममा अवरोध गरिरहेका छन् । खोकना र बुङ्मतीका स्थानीयले जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै न्यायका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएको समिति सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ । समितिकी सदस्य पम्फा भुसालले सोही उजुरीलाई सम्बोधन गर्न आपूmहरू सो क्षेत्रभित्रको द्रुतमार्गको स्थलगत अवलोकन गर्न जाने निर्णय लिइएको बताइन् ।