गाउँपालिकामा पनि १० लाखसम्मको लघुकर्जा

ममता थापा

काठमाडौं । अब गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरूले पनि धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरूलाई रू. १० लाखसम्म लघुकर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै निर्देशन जारी गर्दै खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई यस्तो व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा गाउँपालिकाबाट नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका÷महानगरपालिकामा रूपान्तरण भएका स्थानका हकमा साबिककै व्यवस्था कायम छ । सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय बैङ्कले खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि थप कर्जा विस्तारको दायरा बढ्ने गरी निर्देशन जारी गरेको छ । लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले भने त्यस्तो कर्जाको सीमालाई नगरपालिकामा मात्र सीमित राख्न अनुरोध गर्दै आएको थियो । तर, केन्द्रीय बैङ्कले गाउँपालिकाका लघुवित्तमार्फत तोकिएको प्रावधानमा कर्जा दिन निर्देशन दिएको सङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए । उनका अनुसार लघुवित्त कम्पनीले आफ्नो सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गरेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । निर्देशनमा विपन्न तथा न्यून आयका व्यक्तिलाई धितो लिई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्य अधिकतम रू. ५ लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा यस्तो सीमा रू. ७ लाखसम्म कायम गरिएको छ । निर्देशिकाले एकल ग्राहक सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणी दोहोरिन नदिन कडाइ विनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको वा नलिएको यकिन गरी सो व्यवस्थाअनुसार एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको कर्जाको सीमाभन्दा बढी एउटै ऋणीले थप कर्जा लिन नपाउने गरी राष्ट्र बैङ्कले कडाइ गरेको छ । तर, सीमासम्म कर्जा लिँदा एउटै लघुवित्तबाट सम्भव नभए २÷३ ओटासम्मबाट पनि कर्जा लिन पाउने व्यवस्था भने यथावत् रहेको अध्यक्ष जोशीले जानकारी दिए । तोकिएको प्रयोजनका लागि अन्य वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्त कर्जा लिएको वा नलिएकोसम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराई लिएको भए सोको विवरणसमेत लिनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले थप व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा यसअघिका कतिपय व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । सोअनुसार विपन्न तथा न्यून आयका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्य बढीमा रू. ३ लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा रू. ५ लाख सीमा कायम गरिएको छ । लघुवित्त कम्पनीले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत सोलार होम सिष्टम तथा बायोग्यास प्रयोजनका लागि प्रतिपरिवार बढीमा रू. २ लाखसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । समूहमा आबद्ध नभएका विपन्न तथा न्यून आयका व्यक्तिलाई पर्याप्त धितो लिई बढीमा रू. ३ लाखसम्म लघुकर्जा दिन सकिनेछ । तर, धितो लिई प्रवाह गरिने सबै किसिमको कर्जा कुल कर्जाको बढीमा एक तिहाइभन्दा बढी भने हुनु हुँदैन । निर्देशिकाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लघुकर्जा प्रवाह गर्दा समूहमा आबद्ध गराउने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यविधि तयार गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । लघुवित्त कम्पनीहरूले ‘लघु उद्यम’अन्तर्गत १० जनाभन्दा कम व्यक्ति काममा संलग्न भई सञ्चालित हुने आयमूलक व्यवसायलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरबाहेकका अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्वीकृत भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिर कर्जा प्रवाह गर्न भने पाउने छैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस