सबै युवा विदेश लखेटौं

Nov 2, 2018

तीतो मीठो

मदन लम्साल श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले छलाङ मारे, नेपाली बेरोजगार युवालाई करीब सित्तैमा मलेशिया काम गर्न जान पाउने श्रम सम्झौता गर्दिएर । अब यति भएपछि नेपालीहरुको भाग्योदय भयो । पहिले पहिले केटाहरु लाखौं रुपैयाँ दलालहरुलाई बुझाएर जान्थे । अहिलेका युवाका पुर्पुरो बलियो रैच । सित्तैमा अर्थात् सुको नतिरी विदेश जान पाउने भए । न प्लेनको टिकट किन्ने झन्झट, न सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने कचकच । स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचशुल्क आदि समेत जागीर दिने कम्पनीले नै गर्दिने रे । उता, मलेशिया सरकारले नेपाली कामदारलाई लगाउँदै आएको लेभी पनि खारेज गर्दिएछ । यति भएसि भएन त नेपाली श्रमको सम्मान ! स्वदेशमा नभए पनि विदेशमा त नेपाली युवाहरुको मागको कमी छैन क्यारे । नेपालीका लागि यो श्रम सम्झौताले निकै ठूलो मौका लिएर आएको छ भन्ने मान्नुपर्छ । मलेशिया मात्र होइन, अब संसारका हरेक देशसँग यस्तै प्रकारका सम्झौताहरु गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि विदेश जाने कामदारहरुको ग्रेडेशन अर्थात् वर्गीकरण गर्नुपर्छ । धेरै पढेलेखेका, पैसा धेरै भएका बुज्रुक कामदारहरुलाई अमेरिका, बेलायत र युरोपजस्ता मुलुकहरुमा खडेबाबा बनाउन अर्थात् डिपार्टमेण्ट स्टोर, पेट्रोल पम्प जस्ता ठाउँमा उभिएरै काम गर्न पठाउनुपर्छ । अलिअलि पढेलेखेका उपबुज्रुकहरुलाई दक्षिण कोरिया र एशियाका मध्यमखाले देशमा मध्यम आम्दानी हुने कामहरुमा पठाउनुपर्छ । स्वदेशमा कुनै रोजगारी पाउन अयोग्य, पढ्न नपाएका, स्वदेशमा काम नपाएका, सेना, प्रहरी, सरकारी सेवामा भर्ती हुन नपाएका र कुनै पनि राजनीतिक दलका झण्डामुनि नअटाएकाहरुलाई भने खाडी मुलुक, मलेशिया आदि देशमा पठाउनुपर्छ । यी सबै देश जान वञ्चित पश्चिम नेपालका युवा त कामको खोजीमा गोजीमा मकै भटमास हालेर स्वयं नै मुग्लान अर्थात् भारत पसिहाल्छन् ।

नेपालीका लागि यो श्रम सम्झौताले निकै ठूलो मौका लिएर आएको छ भन्ने मान्नुपर्छ । मलेशिया मात्र होइन, अब संसारका हरेक देशसँग यस्तै प्रकारका सम्झौताहरु गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि विदेश जाने कामदारहरुको ग्रेडेशन अर्थात् वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

अब उद्योग सुद्योग चलाउने कुरा गरेर बिनासित्तिमा योजनाका ठेली निकाल्न जरुरी भएन । राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना घोषणापत्र र सरकारले विभिन्न योजनाबाट रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने वाक्यांश तुरुन्त हटाउनुपर्छ । कामदारको अभावमा उद्योगहरू यसै स्वतः बन्द हुँदै गएकै छन् । बाँकी अरु पनि अब छिटै बन्द हुनेछन् । वास्तवमा उद्योगजस्ता कुरा नेपालजस्तो देशका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पनि होइन । त्यसैले उद्योगधन्दा नेपालका लागि उत्पादनमूलक हुन सक्तैनन् पनि । बरु जग्गा किनबेच, कामदार किनबेच, पदहरु (खासगरी सरकारी र संस्थानहरुमा) किनबेच आदि जस्ता बजारहरुको प्रवद्र्धन र बजार विस्तार गर्न व्यावहारिक देखिन्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैङ्क, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका सरोकारवाला सबैले सोच्ने बेला आएको छ । देशमा प्रत्येक घरबाट कम्तीमा एक जना विदेश पठाउन सक्ने हो भने देशभित्र केही गरिरहने आवश्यकता पनि पर्दैन । भलै अहिले पनि जम्मा घरधूरीहरुमध्ये करीब आधाउधि घरबाट कुनै न कुनै देशमा रोजगारी, अध्ययनका लागि विदेश गएकै छन् । र केही वर्षमै प्रत्येक घरधूरीबाट काम गर्न एकजना विदेश पुग्ने कुरा स्वतः हुँदै छ । तर, सरकारले समयमै योजनाबद्ध ढङ्गले विदेश पठाउने कार्यक्रम ल्याउन सके देशभित्र समृद्धि छिटै आउन सक्थ्यो । त्यसका लागि केही वर्ष कुरिरहन पर्ने थिएन । यति भएपछि को चुनाव लड्छ, को मन्त्री बन्छ, को दिल्ली जान्छ, को चीन पुग्छ, को दौरा सुरुवाल लाउँछ, को धोती मात्र लाएर संसद जान्छ, कसले कुन आयोजनामा कति खायो, कसले सीमा अतिक्रमण गर्‍यो, कुन देशसँग कति व्यापार घाटा भयो, बैङ्कहरुले व्यवसाय गर्न लगानी गर्ने पैसा दिए/दिएनन् वा उद्योगले कामदार पायो कि पाएन भन्नेजस्ता सानामसिना कुराहरुको मतलब हुँदैनथ्यो । आधाभन्दा बढी स्वदेशी नागरिक विदेशी बनेपछि, स्वदेशबाट भन्दा विदेशबाटै धेरै पैसा आउने भएपछि देशभित्र केही काम नभए पनि चलिहाल्छ । देशभित्रबाट समृद्धि आओस् कि विदेशबाट कुरो त एउटै त हो । समृद्धि बाहिरैबाट आएपछि खेतमा धान फलोस् कि नफलोस्, देशमा उद्योग चलोस् कि नचलोस् के मतलब हुन्छ र ? मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुने कुरा थियो । प्रधानमन्त्री स्वस्थ भएर अस्पतालबाट बालुवाटार आएपछि सबै मन्त्रालयलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सबै मन्त्रीहरुलाई रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्दै श्रम सम्झौता गर्न लगाउनुपर्छ । आफ्ना दलका लागि चाहिने केही कार्यकर्ता बाँकी राखेर बाँकी सबै युवालाई देशबाट विदेशको जागीरमा लखेट्ने कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्न दशैंमा प्रमको बाहुलीबाट टीका ग्रहण गर्न पुगेका सबै भाग्यमानी टीकेथाप महानुभावहरुमा विशेष अनुरोध छ है !