कोमामा कपडा उद्योग

ओमप्रकाश खनाल

कात्तिक १७, वीरगञ्ज । ‘२५ वर्ष पहिला नेपालबाट भारतमा कपडा निकासी हुन्थ्यो । १० वर्षअघिसम्म पनि सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा कपडा किन्न भारतीयको भीड लाग्थ्यो,’ नोबेल टेक्सटाइलका सञ्चालक रमेश गाडिया त्यो समयलाई कपडा उद्योगको स्वर्णीम युगको रुपमा स्मरण गर्छन् । अहिले अवस्था उल्टिएको छ । भारतबाट भित्रिने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा छन् । त्यतिबेला भारतमा कपडा निर्यात गर्ने अधिकांश उद्योग अहिले बन्द भइसकेका छन् । स्वदेशी कपडा उद्योग दिनदिनै ओरालो लागेको छ । राजनीतिक अन्योल र नीतिगत अस्थिरताले कपडा उद्योग दयनीय अवस्थामा चलिरहेको उद्योगी बताउँछन् । दर्जन बढी ठूला उद्योग बन्द भइसकेका छन् । भारतीय कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशका उद्योग समस्याग्रस्त बनेको नेपाल कपडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि कपडा उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सहुलियत हटाएपछि उद्योगमाथि झन् समस्या थपिएको अध्यक्ष प्रधानको गुनासो छ । सरकारले यसअघि कपडा उद्योगलाई भ्याट फिर्ताको सहुलियत दिएको थियो । सिन्थेटिक धागोमा ७० प्रतिशत र सुती घागोबाट बनाइएको कपडामा सत प्रतिशत छुट थियो । पाइरहेको सहुलियत हटाइएपछि कपडाको विक्री ह्वात्तै घटेको प्रधानले बताए । ‘यसै त समस्याग्रस्त उद्योग, पाइरहेको सुविधा कटौति भएपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने,‘अधिकांश उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।’ सहुलियत हटाइएपछि सुती कपडामा १३ र सेन्थेटिकमा ९ प्रतिशत लागत बढेको सङ्घले बतायो । यता भ्याट सहुलियत हटाएका बेला भारतमा भने कपडामा बस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । अनिवार्य आवश्यकता मानिने कपडामा अन्य बस्तुसरह भ्याट लगाइनुलाई उद्योगी गाडियाले अव्यवहारिक नीतिको संज्ञा दिए । ‘सबै बस्तुमा एकैनासको कर उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘भ्याटमा बहुदर अपनाएर कपडामा न्यून दर लगाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई राहत हुन्छ ।’ पूँजी र श्रमको लागत न्यूनीकरण, गुणस्तरीय ऊर्जा र नीतिगत स्थिरताले लागत घट्ने उद्यमी बताउँछन् । सरकारले प्रविधिमा सहुलियत दिएर गुणस्तर अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउनुपर्ने उद्योगीको माग छ । भारतीय कपडाको कब्जा :  नेपालमा वार्षिक करीब १ अर्ब मीटर कपडाको माग रहेको अनुमान उद्योगीको छ । साना÷ठूला २ सयको हाराहारीमा रहेका स्वदेशी उद्योगले उत्पादन भने १० करोड मीटरमात्र गर्छन् । कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । अपुग परिमाण भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएको कपडाले ओगटेको छ । नेपाल भित्रिनेमध्ये १० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट ल्याइन्छ । अरू औपचारिक तरिकाले आउने दाबी उद्योगीको छ । सबैभन्दा ठूलो परिमाण भारतबाट भित्रिन्छ । बन्न सक्छ कपडाको हब :  उद्योगीले माग र आपूर्तिबीचको अन्तरलाई सम्भाव्यताको रुपमा लिए पनि सरकारी नीति उद्योगमैत्री नहुँदा उद्योग फस्टाउन नसकेको गुनासो छ । नेपालको हावापानी कपडा उत्पादनका निम्ति उपयुक्त भएकाले कपडाको हब बनाउन सकिने दाबी उद्यमीको छ । उत्पादन लागत र गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन सके भारतीय कपडाको आयात स्वतः प्रतिस्थापन हुने दाबी उद्योगी गर्छन् । लगानीमैत्री नीति भए कपडा उद्योगमा लगानीको अभाव नहुने उनीहरूको अनुभव छ । अनुशरण खोइ ? भारतमा कपडा उद्योगलाई त्यहाँको सरकारले दिएको सहुलियत, नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उत्पादनका कारण लागत सस्तो पर्ने उद्योगी चेतन गाडियाले बताए । भारतको केन्द्र र राज्य सरकारले उद्योगको प्रकृति, क्षेत्र, समुदायलगायतको वर्गीकरण गरी ९० प्रतिशतसम्म अनुदान घोषणा गरेको छ । नेपालले पनि यो उपाय अनुशरण गरिनुपर्ने माग उद्यमी गर्छन् । ठूलो परिमाणमा अनुदान प्राप्त कपडाको मूल्य र गुणस्तरसँग प्रतिस्पर्धामा स्वाभाविक समस्या हुने तर्क गाडियाको छ । ‘भारतमा कपडा उत्पादनको केन्द्र मानिएको महाराष्ट्रमा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१८ देखि ५ वर्षे कपडा नीति नै बनाइएको छ,’ उद्योगी गाडियाले आर्थिक अभियानसित भने । विकल्प भ्याट फिर्ता :  भारतमा उद्योगलाई उल्लेख्य अनुदान उपलब्ध हुँदा स्वदेशी उद्योगले पाइरहेको भ्याट फिर्ताको सहुलियतसमेत खोसिएको गुनासो अध्यक्ष प्रधानले गरे । ‘लागत न्यूनीकरणका अन्य उपाय पनि हुन सक्छन् । तर, तत्कालका लागि सहज र प्रभावकारी उपाय भ्याट फिर्ता नै हो,’ उनले भने । कपडा उद्योगले ५० देखि २ सय प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको अध्यक्ष प्रधानले बताए । करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा खुलेका कपडा उद्योगमा अहिले ५० हजारले रोजगारी पाइरहेको उद्योगी बताउँछन् । मङ्सिर १ देखि उद्योग बन्द :  भ्याटको सहुलियत यथावत राखिनुपर्ने मागसहित उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । अध्यक्ष प्रधानले उद्योगीका माग पूरा नभए आउँदो मङ्सिर १ गतेदेखि सम्पूर्ण कपडा उद्योग बन्द गरेर सरकारी निर्णयको विरोध गर्ने बताए । भ्याट सहुलियत र कपडा उद्योगका लागि बेग्लै विभागको मागसहित उद्योगीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । सङ्घले यसअघि कात्तिक १५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । सरकारसितको वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै कात्तिक ३० गतेसम्म विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । ‘सरकारसँग सकारात्मकरुपमा वार्ता अघि बढेको छ । यसबीचमा चाडपर्व पनि परेकाले ३० गतेसम्म हेर्छाैं ।’ माग पूरा नभए मङ्सिर १ गतेदेखि उद्योग बन्द गरेरै विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नरहने प्रधानले बताए । धागो उद्योगलाई सकस  : कपडाको उत्पादन खुम्चिएपछि कच्चा पदार्थ उत्पादकसमेत प्रभावित भएका छन् । नेपाल धागो उद्योग सङ्घका अध्यक्ष एवम् रिलायन्स स्पिनिङका सञ्चालक पवन गोल्यानले धागोको माग ५० प्रतिशतले घटेको बताए । भ्याट फिर्ताको सहुलियत हटाइएपछि उत्पन्न समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए । ‘कपडा उद्योगसँगै धागो, होजियारी र गार्मेण्ट उद्योग प्रभावित हुन्छन् । प्रविधि विस्तारसमेत रोकिने अवस्था आउँछ,’ गोल्यानले आर्थिक अभियानसित भने । अहिले खपतमध्ये ८० प्रतिशत सेन्थेटिक धागो स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । सुती धागोको आपूर्ति भने आयातको भरमा चलेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस