नेपाल भारत व्यापारिक सम्बन्ध : पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । व्यापारसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय तथा नेपाल भारतबीच भएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूको परिपालना तथा पुनरवलोकनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले व्यापारसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरूको अन्तरराष्ट्रिय मान्यताबमोजिम परिपालना र पुनरवलोकन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । २०७२ सालमा नेपाल भारतबीचको सीमा नाकामा बन्दहडताल गरिएको तथा भारतीय पक्षले समेत अघोषित नाकाबन्दी गरेकोविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको अन्तिम आदेशमा सर्वोच्चले नाकाबन्दीबाट नेपालको संविधानको धारा ४, ५, १६ र ४४ ले प्रदान गरेका मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने पनि स्पष्ट गरेको छ । आफूसमेत पक्ष राष्ट्र बनेको अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरूले सृजना गरेको राष्ट्रिय दायित्वबाट राज्य पछाडि हट्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सृजित सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भएको स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चले बन्दको क्रममा सर्वसाधारणको सामान्य व्यवहारमाथि हुने अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्नका लागि हाल कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कानूनी प्रावधानको सशक्त कार्यान्वयनको आदेश दिएको छ । बन्दको क्रममा सर्वसाधारणको सामान्य गतिविधिमाथि हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कडाइका साथ कानूनको दायरामा ल्याउन मातहतको निकायलाई निर्देशन दिन पनि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहहरूले आफ्नो माग पूरा गराउने वा हक सुरक्षित गराउने नाउँमा बन्दको आह्वान गर्ने गरेको नेपाली राजनीतिको एउटा सार्वजनिक रूपमा पहिचान भएको विषय बनेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन ।’ अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईद्वारा दायर उक्त रिट निवेदनको अन्तिम आदेश आइतवार मात्र सार्वजनिक भएको छ । रिट निवेदनमा नेपाल भारतबीचका नाकाहरूमा भएको आन्दोलनको नाममा भन्सार नाकाजस्तो संवेदनशील ठाउँमा पार्टीका झण्डा लिएका झुण्डहरूले अवरोध सृजना गरी करोडौंको नागरिकका गाँस, बास कपासजस्ता अत्यावश्यकीय आधारभूत सामान आयातमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस