स्वीकृतिको पर्खाइमा ‘हेज फण्ड’ नियमावली

ममता थापा

काठमाडौं । डलरको भाउमा भएको घटबढले निम्त्याउने जोखीम बढी भएकै कारण विदेशबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न हच्किएका लगानीकर्तालाई अब राहत मिल्ने भएको छ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता गरैकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेपछि आमलगानीकर्ता र सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा विदेशी ऋण ल्याउने साहस गर्न सकिरहेका थिएनन् । अब भने डलरमा ऋण लिन चाहने लगानीकर्ताको यस्तो जोखीम न्यूनीकरण हुने भएको छ । विदेशबाट लामो अवधिको कर्जा ल्याउँदा डलरको भाउ बढेसँगै महँगो पर्ने भएपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले छिटै ‘हेज फण्ड’ स्थापना गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सञ्चालन हुने उक्त फण्डसम्बन्धी नियमावली अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइका रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले नियमावली तयार गरेर कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ, कानूनको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै लागू हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले अभियानलाई बताइन् । हेज फण्ड सञ्चालनमा आएसँगै विदेशी मुद्रामा ऋण लिने सबै लगानीकर्ताले यसबाट लाभ लिन सक्नेछन् । नियमावलीमा ५ वर्षको लागि विदेशी मुद्राको भाउमा आउने उतारचढावका कारण हुने जोखीमलाई राष्ट्र बैङ्क आफैले जिम्मा लिएर लगानीकर्तालाई ऋण लिँदाकै समयकै भाउमा ऋण चुक्ता गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन्छ । त्यसरी जोखीम व्यवस्थापन गरिदिएबापत राष्ट्र बैङ्कले निश्चित (न्यून) शुल्क लिनेछ । केन्द्रीय बैङ्कले हेजिङका लागि आवश्यक कोष जुटाएर ऋणीको नोक्सानी न्यूनीकरण गरिदिने भएकाले ऋणको अवधिका आधारमा शुल्क लिए पनि लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुने राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक ईश्वरी न्यौपानेले बताए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा विदेशी मुद्राको कारोबारमा रहेको जोखीमलाई कम गर्न ‘हेज फण्ड’ ल्याउन अत्यावश्यक भएकाले सोको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । सो व्यवस्थासँगै विदेशी ऋण ल्याउँदा विनिमयदरको जोखीमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले अब उद्योगलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सहज हुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । सो व्यवस्था लागू भएपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले १० वर्षसम्म वा ऋण चुक्ता गर्ने अवधिसम्म डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्न सहमति जनाइसकेको अवस्था छ । हालसम्म डलर जोखीम व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नहँुदा र पहिले गरेको सम्झौतामा नोक्सानी भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले उक्त कार्य गर्न सकेको थिएन । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, बाहिर हेजिङ गर्दा लागत महँगो पर्ने भएपछि केही बैङ्क पैसा ल्याउन खासै इच्छुक नभएको अनुमान छ । नेपालमा केन्द्रीय बैङ्कले हेजिङको सुविधा दिने तयारी गरे पनि अन्य देशमा भने विदेशी विनिमय जोखीम कम गर्ने यस्ता फण्ड निजी कम्पनीहरूले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यद्यपि नेपालका प्रायः बैङ्कले ६ महीनादेखि १ वर्षसम्मका लागि ग्राहकलाई हेजिङको सुविधा दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस