ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ : मङ्सिरदेखि कार्यान्वयन

Nov 14, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar दुर्गा लामिछाने
काठमाडौं । प्राङ्गारिक कृषिलाई मिशनका रूपमा अघि बढाउन रू. ७० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्राङ्गारिक कृषिप्रणालीमा जोड दिन सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत भई आगामी मङ्सिरदेखि कार्यान्वयनमा जाने अवस्थामा छ । ‘प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५’ स्वीकृतिपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएपछि कार्यक्रमका लागि योजना आयोग पठाइने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भई मङ्सिर महीनाबाटै कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ कार्यविधिले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन, प्रविधि विस्तार तथा बजार व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएको छ । बजेटको अवस्था प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम मिशनका रूपमा अघि बढाइएको यो पहिलो पटक हो । कार्यक्रमका लागि कुल रू. ७० करोड बजेट छुट्याइएकोमा रू. ५० करोड यूरोपेली सङ्घ र रू. २० करोड नेपाल सरकारको स्रोतबाट बेहोरिनेछ । त्यसमध्ये यूरोपेली सङ्घको अंश कृषि विभागबाट सोझै केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका विभिन्न निकायमार्पmत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्च हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फको अंश भने मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अघि बढाउने कार्यक्रममा खर्च हुनेछ । सात प्रदेशमा गरी कुल ५१ ओटा कृषि ज्ञान केन्द्र रहेका छन् । केन्द्रहरूले मङ्सिरको अन्त्यसम्ममा कार्यक्रम शुरू गर्नेगरी बजेट प्राप्त गर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । एकीकृत कृषि प्रणाली आवश्यक प्राङ्गारिक कृषि सफल बनाउन एकीकृत कृषिप्रणाली आवश्यक हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । ‘प्राङ्गारिक कृषि गर्ने भनेपछि त्यसका लागि आवश्यक जैविक मल पनि कृषक आफैले उत्पादन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने मल किनेका भरमा गरेको प्राङ्गारिक खेतीको उत्पादन महँगो हुनुका साथै यो मिशन दीर्घकालीन पनि हुँदैन ।’ प्राङ्गारिक नेपाल निर्माणको परिकल्पना सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राङ्गारिक नेपाल निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । ‘अग्र्यानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजहरूको अर्गानिक उत्पादन गर्ने अभियान तत्काल शुरू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । त्यसैगरी, ‘कृषि उपजहरूको अग्र्यानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ ।’
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)