अख्तियारका आयुक्तको अधिकार प्रत्यायोजन विवाद : संवैधानिक इजलाशमा बहस शुरू

विकास भट्टराई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त अवकाश हुन लाग्दा उसमा रहेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न मिल्छ ? यो प्रश्न लामो समयदेखि अनुत्तरित नै छ । यस प्रश्नको उत्तर खोज्न सम्बन्धित पक्षले ८ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेको भए पनि इजलाशले बुधवारदेखि बल्ल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रीट निवेदकले अवकाश हुनु केही समयअघि आयुक्तले सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार संविधानविपरीत हुने दाबी गरेका छन् । अख्तियारबाट अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा यसले मान्यता पाउनुपर्ने जिकीर गरिएको छ । यही दाबी र जिकीरमध्ये कुनले मान्यता पाउने भन्नेबारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा बहस शुरू भएको छ । २०६७ को अन्तिमतिर अख्तियारमा कार्यरत सम्पूर्ण आयुक्तको एकसाथ अवकाश भएको थियो । आयुक्तहरूको पद रिक्त भएपछि उनीहरूले गर्ने सम्पूर्ण कार्य त्यहाँकै सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो । सोही प्रत्यायोजित अधिकार कार्यान्वयन गरी तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले भ्रष्टाचारको आरोपमा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिमाथि कारबाही गरेका थिए । सोबमोजिम कतिपय संस्थाका कार्य बदर गर्न निर्देशन दिइएको थियो भने कतिपयलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो । आयुक्तहरूले गर्नुपर्ने कार्य सचिवले गरेकाले त्यसलाई बदर गर्न मागसहित एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले २०६७ सालमा नै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । रीट निवेदन दायर गरेको लामो समय भए पनि विभिन्न कारणले गर्दा त्यस विवादमा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको अदालतका कर्मचारीले बताएका छन् । संवैधानिक इजलाश बस्न विभिन्न कारणबाट अवरोध हुने गरेको प्रमुख कारणले गर्दा सो विवाद निरूपण हुन ढिलाइ भएको हो । बुधवारदेखि भने संवैधानिक इजलाश बस्न शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे सम्मिलित संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको छ । रीट निवेदन दायर गर्नेहरूमा बैङ्क अफ काठमाण्डूका तर्फबाट प्रकाश क्षत्री रहेका छन् । यसैगरी श्यामसुन्दर यादवसमेत ११, राजेन्द्र बाँनियासमेत २९, रवीन्द्र शाहीसमेत ३०, मधुसूदन अधिकारीसमेत २७, दिलमहमद मन्सुरसमेत ३०, प्रकाशशमशेर राणासमेत २९, बलबहादुर प्रधानसमेत १८, कुमार थापासमेत ३०, राजु उप्रेतीसमेत २५, धानचरी लामासमेत ३०, रामबाबु यादवसमेत २३, राजुप्रसाद उप्रेतीसमेत २३, दोलबहादुर मगरसमेत ७ छन् । यसैगरी हीरालाल पनेरुसमेत १७, सानुकाजी बाँनियासमेत १७, भीमसेनबहादुर ढुङ्गानासमेत २९ र नारायणप्रसाद पोखरेलसमेत २४ जनाले अख्तियारको कार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका हुन् । सुनुवाइको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरि उप्रेती र रमण श्रेष्ठले संविधानमा अख्तियारका आयुक्तहरूले गर्ने भनी अधिकारको स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको अवस्थामा नेपाल सरकारका सचिवले सो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने बताए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आयुक्तहरूले आप्mनो अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले सचिवलाई नै आयुक्त नियुक्त गरेकोजस्तो भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अख्तियारको अधिकार प्रयोग गर्न पहिले आयुक्तको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्नुपर्छ । उसलाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ । अनुमोदन भएकालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि मात्र आयुक्त हुन्छ । यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्तिले पनि आयुक्तको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भनेको संविधानविपरीत हो ।’ यो विवादको सुनुवाइ नसकिएकाले अर्को दिन पुनः बहस हुने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस