कम्युनिष्ट सरकारमाथि यत्रो अविश्वास ?

मदन लम्साल

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर साहबले शान्ति र समृद्धि दुईटी एकैचोटि ल्याउने भनेर साढे ३ घण्टा लगाएर झण्डै ३ किलोमिटर बाटोमा घस्रिएछन् । घाटमा गएर छठपूजा पनि गरेछन् । प्रम ओलीको समृद्धि अभियानमा साथ दिने मेयरको यो अथक कदमलाई साङ्केतिक रूपमै भए पनि ठूलै योगदान मान्नुपर्छ । तर, अन्य मेयर, उपमेयर र खासगरी प्रदेशका मुम र म (मुख्यमन्त्री र मन्त्री)हरू भने प्रमको सपनालाई सार्थक बनाउन त्यति लागेको देखिएनन् है ! त्यसैले, सरकारले सबै तिरबाट आलुचना खाइरहनु परेको छ । अब आफैले नियुक्त गरेका प्रदेश सरकारका मुमहरूले विकास निर्माणको काम नगर्दिएपछि केन्द्र सरकारले पनि के गर्ने ? यसोउसो गर भनेर केही भन्यो हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्ने डर, नभन्यो केही कामै नगर्दिने । समस्या ठ्याक्कै यहीँनेर भयो । प्रदेश सरकारका मुमहरू कैले पुलिस सरुवा गर्न पाम् भनेर माग राखिहिँड्ने, कहिले कर्मचारी चाहियो भनेर घुर्की देखाई हिँड्ने, कहिले संविधानमा लेखिएअनुसारकै करसर उठाउन पाम् भनेर अड्को थाप्ने । मन्त्रीहरू बर्खास्त गर्न चैं सक्ने, तर विकासका काम गर्न नसक्ने । यो कस्तो रोग लागेको होला ? तर काम नगर्ने प्रदेश सरकार, गाली खाने केन्द्र सरकार । होइन, केन्द्र याने सङ्घीय सरकारको दयामा बाँच्नुपर्ने प्रदेश सरकारका मुमहरूलाई जथाभावी माग राखिहिँड्न सुहाउँछ र भन्या ? ओलीको केन्द्र सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म गर्न त खोजेकै देखिन्छ । सरकार बन्नेबित्तिकै थुप्रै ठूला सरकारी कार्यालयहरू प्रम अफिसमै लगिएकै हुन् । अब २५ अर्ब माथिका आयोजना पनि सबै प्रम मातहत नै हुने भएका छन् । तर, समृद्धि नै ल्याउने हो भने दुई तिहाइका प्रधानमन्त्रीलाई यत्ति जाबो अधिकारले पुग्छ र भन्या ? यत्ति अधिकार त पञ्चायत कालका राजाको पनि थियो । त्यसैले, पुराणकालमा जस्तै देश हाँक्ने सम्पूर्ण अधिकार नयाँ राजा अर्थात् देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । अनि न आउँछिन् समृद्धि ? नत्र त्यसै आउँछिन् ?

समृद्धि नै ल्याउने हो भने दुई तिहाइका प्रधानमन्त्रीलाई यत्ति जाबो अधिकारले पुग्छ र भन्या ? यत्ति अधिकार त पञ्चायत कालका राजाको पनि थियो । त्यसैले, पुराणकालमा जस्तै देश हाँक्ने सम्पूर्ण अधिकार नयाँ राजा अर्थात् देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ ।

यो सरकारले थुप्रै काम गर्न खोजेकै त छ । जस्तै, प्रहरी तालीम केन्द्र हटाएरै भए पनि राष्ट्रपति भवन विस्तार गर्दै छ । अहिले राष्ट्रपति बसेकै भवन पनि करोडौं खर्च गरेर सुविधासम्पन्न बनाइदिएको छ । उता, उपराष्ट्रपतिका लागि पनि नयाँ भवन बनाउने कुरो छ । यता, पहिलो त्रैमासमा विकास खर्च जम्मा ५ प्रतिशत भएको देखेर त्यसलाई बढाउन सरकार लागिरहेकै छ । त्यसका लागि सरकारले आफ्ना नेताहरूलाई हेलिकोप्टर सयर गराएर हुन्छ कि वा थुप्रै विलासी गाडी किनिदिएर हुन्छ, नेता र कर्मचारीहरूलाई विदेश पठाएर हुन्छ कि वा, चियापानमा हजारौं मानिस बोलाएर लाखौं खर्च गर्दिएर हुन्छ खर्च बढाउन सहयोग गरिरहेकै छ । अरू पनि कहाँकहाँ खर्च बढाउन सकिन्छ भनेर सरकारले हेरिरहेकै छ । जस्तै– मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेश र केन्द्र गरेर दुवै ठाउँमा निवास उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि वा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न थुप्रै नेताहरूलाई तातोपानीमा पेट फुल्नेगरी डुब्न पठाउन सकिन्छ कि भनेर पनि हेरिरहेको छ । खासमा सरकार लगानी नीतिहरू परिवर्तन गर्न कुन नीति काम लाग्छ, कुन लाग्दैन भन्ने जाँच्न पनि ‘पोलिसी एक्सपेरिमेण्ट’ गरिरहेको अवस्थामा छ । तर, लगानीकर्ताहरूले भने के के न भएझैं आफ्ना पैसा कि तकियामुनि लुकाउने, कि धमाधम विदेश लैजान थालेर पो समस्या आएको छ । कम्युनिष्ट सरकार छ भन्दैमा यस्तो शोधनान्तर घाटा, व्यापारघाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति आदि सबै नकारात्मक भएको बेला देशमा लगानी नगरी बस्नु वा पैसा विदेशतिरै लैजानु कहाँसम्मको बुद्धिमानी कुरा हो ? हुँदा हुँदा अब बैङ्कहरूले पनि तरलता छैन भन्न थालेका छन् । यो सरासर सरकारप्रतिको असहयोग हो । कम्युनिष्ट सरकारसँग लगानीकर्ता बिनासित्तिमा किन तर्सेका होलान् कुन्नि ? सरकारको आर्थिक नीति र विश्वसनीयताप्रति यत्रो अविश्वास गर्नुपर्ने के कारण छ र ? फेरि यै बेला विश्व बैङ्क भन्ने एउटा एनजीओले ‘डुइङ बिजनेश रिपोर्ट’ भन्ने किताब निकालेर नेपालमा व्यवसाय गर्न अझ असजिलो हुँदै गएको भनेर लेखेछ । पोहोरभन्दा नेपालमा व्यवसाय गर्ने सहजता १०५ सिँढीबाट ११० मा झरेको छ रे । रिपोर्टमा कर बढेको, कर प्रणाली अझ झन्झटपूर्ण बनेको, उद्योगमा बिजुलीको सहज पहुँचमा बाधा बढेको आदि भनेर लेख्द्या छ रे । यो पक्कै पनि दुई तिहाइको सरकारलाई गिराउने कसैको षड्यन्त्र हुनुपर्छ । सरकारले त लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आऊ भनेको भन्यै छ त ! लगानीकर्ता नै आउँदैनन् त सरकारले के गर्ने ? शिक्षक पढाउँदैनन्, सरकारलाई दोष । पुलिसले सुरक्षा दिन सक्तैन, सरकारलाई दोष । हुँदा हुँदा व्यापारघाटा भए पनि सरकारलाई नै दोष । सरकारले लगानी गर्ने वा व्यापार गर्ने त होइन नि । लगानी विदेशीले गर्ने र व्यापार निजीक्षेत्रले गर्ने पो हो । उनीहरूले लगानी नगरेकोमा निर्दोष सरकारको के दोष ? यसरी सरकारलाई सबैले अविश्वास गरेपछि प्रम ओलीले बनाउँछु भनेका थुप्रै ठूला आयोजनाहरू अब कसरी बन्लान् र ? दुई तिहाइको यति मोटो र खाइलाग्दो सरकार र यसका नेता प्रम ओलीमाथि लगानीकर्ताको यत्रो अविश्वास ? यो त अति भो नि !

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस