गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचना गरिँदै

ममता थापा

काठमाडौं । गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचना गरिने भएको छ । गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषको पुनःसंरचना गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको स्रोतले बताएको छ । बैठकले कोषलाई भूमिसुधार, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । विश्व बैङ्कको अनुदान सहयोगमा १४ वर्षदेखि सञ्चालित कोषका कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म करीब रू. ३२ अर्ब लगानी भएको छ । २०६० सालमा स्थापना भएको कोषले २०६१ सालमा ६ ओटा जिल्लाबाट आफ्ना परियोजना शुरू गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत सामुदायिक भौतिक पूर्वाधार, आयआर्जनका गतिविधि र क्षमता विकासका गतिविधिका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषबाट ६२ जिल्लाका ९ लाख गरीब जनता लाभान्वित भएको दाबी गरिएको छ । पिछडिएका, दलित, जनजाति महिला र सबैभन्दा गरीब बस्तीको पहिचान गरेर त्यस्ता वर्गको आर्थिक स्थिति उकास्न कोषले काम गरेको प्रवक्ता तथा सूचना अधिकृत श्रीराम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार कोषले हालसम्म आयआर्जनका लागि प्रत्यक्ष लगानी गर्न घुम्ती कोष परियोजना परिचालन गर्दैआएको छ । त्यसबाट करीब ३२ हजार सामुदायिक संस्थाका माध्यमबाट करीब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले सामुदायिक संस्थालाई ९० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । संस्थाका सदस्यहरूले आयआर्जनका काम शुरू गर्न संस्थाको घुम्ती कोषबाट ऋण सापटीसमेत लिन सक्छन् । परियोजनाअन्तर्गतको घुम्ती कोषमा समुदायको १० प्रतिशत योगदानका साथै ब्याज आम्दानी र नियमित बचतसमेत गरी करीब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसबाहेक कोषले सञ्चालन गरेको ग्रामीण सामुदायिक भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक परिचालन र क्षमता विकासका लागि तालीम कार्यक्रममा लगानी गरेको उनले बताए । कोषका अनुसार परियोजनाबाट करीब ९ लाख गरीब घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । परियोजनामा अति गरीब ६४ प्रतिशत, मध्यम गरीब २६ प्रतिशत, गरीब ९ प्रतिशत र वर्षभरि खान पुग्ने १ प्रतिशत समेटिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१८ मा गरेको रोजगारी सृजना र व्यावसायिक विकाससम्बन्धी अध्ययनले घुम्ती कोषबाट परिचालित प्रत्येक ऋणले १५ लाख जनसङ्ख्याका लागि घरायसी रोजगारी सृजना भएको देखाएको बताइएको छ । यस्तै सन् २०१७ मा विश्व बैङ्कले गरेको अध्ययनअनुसार कोषको कार्यक्रमले गरीब समुदायको आय आर्जन १९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । पुनःसंरचना हुने भएपछि कार्यक्रम स्थगित कोषले बिहीवार आयोजना गर्ने भनिएको ‘आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा समृद्धि’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीसमेत स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘खारेज हुन लागेको कोषले किन गोष्ठी गर्नुप¥यो’ भन्दै दबाब आएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको कोषको भनाइ छ । गरीबका लागि लक्षित कार्यक्रम भए पनि धनीहरूलाई रकम दिई दुरुपयोग गरेको भनेर बेलाबेलामा टीकाटिप्पणी आउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस