लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको गृहकार्य : प्रोत्साहनका लागि थप छूटको व्यवस्था
Nov 19, 2018
 
समाचार
मुख्य खबर
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर एण्ड एक्विजिशन) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गृहकार्य थालेको छ । देशका कुनाकाप्चासम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउँदै आएका लघुवित्तको सङ्ख्या धेरै भएकाले मर्जरको व्यवस्था गर्न लागिएको केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छूट दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यस्ता संस्थाले मर्जर भएको २ वर्षसम्म बोनस तथा लाभांशमा तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर छूट हुने राष्ट्र बैङ्क स्रोतले बताएको छ । त्यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा केही परिमार्जन हुने राष्ट्र बैङ्क लघुवित्त प्रवद्ध्र्रन तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक जनक अधिकारीको भनाइ छ । यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिका क्रममा देखिएका केही कठिनाइ पनि सम्बोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार २०७५ भदौ मसान्तसम्म ६६ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् ।
केही वर्ष पहिला मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको सङ्ख्यामा व्यापक कटौती गरेको केन्द्रीय बैङ्कले लघुवित्त संस्था पनि आवश्यकताभन्दा धेरै भएको बताउँदै आएको थियो ।
सङ्ख्या धेरै भएकै कारण लघुवित्त संस्थाहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका साथै दक्ष कर्मचारीसमेत अभाव भएको गुनासो आएपछि मर्जरको व्यवस्था गर्नु परेको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । ‘बजारमा लघुवित्तको सङ्ख्या धेरै भएर कर्मचारीदेखि ग्राहकसमेत खोसाखोस गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ बैङ्क नियमन विभागका निर्देशक नरेन्द्र विष्टले भने, ‘यसले गर्दा संस्थामा ग्राहक दोहोरिने समस्यासमेत केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा छ ।’ हालसम्म लघुवित्त संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तिका इच्छुक नदेखिए पनि राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने छूट तथा सुविधाको विश्लेषण गरेर आवशयक कदम चालिने लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए । नियमन निकायले मर्जर तथा प्राप्तिमा जान राम्रो व्यवस्था गरेमा लघुवित्तहरू यसका लागि ईच्छुक हुनसक्ने उनले आँकलन गरे । राष्ट्र बैङ्कले भने हाल विनियमावलीमा रहेको छूट तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा लघुवित्तका केही थप गरिने जानकारी दिएको छ ।