डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी तथा फर्छ्योट : २५ संस्थालाई सैद्धान्तिक सहमति

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट रकम भुक्तानी तथा फछ्र्यौटका लागि २५ ओटा संस्थाको आशयपत्रमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ती संस्थाहरूले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी)का रूपमा काम गर्न केन्द्रीय बैंक समक्ष आशयपत्र (एलओआई) पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये १० ओटा संस्थाले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका सबै मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनका लागि अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको थाहा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभागका उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद शर्माले ती १० ओटा संस्थाको फाइल अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति दिनुअघि संस्थाको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमतालगायत सबै पक्षको अध्ययन र स्थलगत निरीक्षण गर्छौं । त्यसपछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्छौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय कारोबार बढ्दै गएपछि सो सेवा प्रदान गर्ने संस्था भित्रिने क्रम बढ्दो छ । भुक्तानी प्रणालीमा विभिन्न किसिमका कार्ड, ईन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढ्दा सेवा प्रदायकको माग पनि बढिरहेको उनले औंल्याए । उपनिर्देशक शर्माका अनुसार हाल ४० लाखभन्दा बढी व्यक्तिले इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै करीब ५५ लाख डेबिट कार्ड र १ लाखभन्दा बढी क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा छन् । यसका साथै पछिल्लो समय बैंकहरूले इन्टरनेट भुक्तानी प्रणालीलाई पनि प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूले पनि भुक्तानीसम्बन्धी काममा डिजिटललाई नै जोड दिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मोबाइलबाटै कारोबार हुने वातावरण तयार गरिरहेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक रणनीति र विनियमावली बनाएर काम गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसअघि पीएसपीअन्तर्गत ई–सेवा फोन पे प्रालि र आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडलाई अनुमति दिएको थियो । एकै दिन अर्थात् २०७४ असार ५ गते अनुमतिपत्र पाएको ती दुई संस्थाको चुक्तापूँजी क्रमशः रू. २ करोड र ५ करोड रहेको छ । हाल पीएसओअन्तर्गत नेपाल क्लियरिङ हाउस लि., स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजिज लिमिटेड र प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि सञ्चालनमा छन् । ५ करोड चुक्तापूँजी रहेको प्रभु टेक्नोलोजीले २०७४ असार ४ मा अनुमति पाएको थियो । नेपाल क्लियरिङ हाउसको चुक्तापूँजी रू. १५ करोड रहेको छ र यसले २०७४ साउन १५ गते अनुमति पाएको थियो । यस्तै २०७४ पुस १७ मा अनुमति पाएको स्मार्ट च्वाईसको चुक्तापूँजी रू. ११ करोड ५४ लाख ४० हजार रहेको छ । अनुगमन प्रणाली विकास गर्दै राष्ट्र बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रयोग भएका विद्युतीय भुक्तानी उपकरणबाट हुने कारोबारलाई नियमित अनुगमन गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ । बजारमा प्रयोगमा रहेका डेबिट, क्रेडिट कार्ड लगायतका डिजिटल उपकरणबाट हुने गरेको कारोबारलाई केन्द्रीय बैंकले एउटै कोठामा बसेर अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दैनिक हुने नगद कारोबार, प्रक्रिया, तिनका सक्रिय तथा निष्क्रिय कार्डका साथै ईन्टरनेट बैंकिङबाट भइरहेका कामको राष्ट्र बैंकले अवलोकन तथा नियन्त्रण गर्ने भएको हो । बैंकको भुक्तानी विभागका उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार अब एउटै कोठामा बसेर सवै विवरण हेर्न सकिने र सरोकारवालालाई खबरदारी गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिंदै छ । ‘हामीले बैंकहरूलाई कुनै एटीएम बिग्रिएको छ भने तुरुन्त बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन भनिरहेका छौं । अब राष्ट्र बैंकले एउटै कोठामा बसेर देशको जुनसुकै एटीएमको बारेमा थाहा पाउन सक्ने छ,’ उनले भने । साथै कुन बैंकको एटीएम कहाँ बिग्रेको छ भनेर हेर्न सक्ने प्रविधि पनि बनाइने उनले स्पष्ट गरे । तर यस्तो प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस