काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरीदको भुक्तानी, बिल प्राप्त भएको ४४औं दिनमा मात्रै गर्ने व्यवस्था शुरू गरेको छ । भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न यसो गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । सबैजसो जलविद्युत् आयोजनासँगको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)मा बिल प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर निजीक्षेत्रले पहुँच र प्रभावका आधारमा जतिसक्दो छिटो भुक्तानी प्राप्त गर्ने क्रम बढेपछि प्राधिकरणले भुक्तानीको दिन नै निर्धारण गरेको हो ।
छिटै भुक्तानी पाए बैङ्कमा राखी ब्याज कमाइहाल्ने लोभले यस्तो क्रम बढेको देखिएपछि कडाइ गरिएको घिसिङको भनाइ छ । ‘संस्थागत सुधार गर्ने भनेको यी यस्तै कुराहरूको पनि सुधार हो,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको प्रभावमा आई मेरा कर्मचारी यस्ता चलखेलमा संलग्न नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागु गरिएको हो ।’ प्राधिकरणले निजीक्षेत्रका कम्पनीको खातामा सोझै भुक्तानी पठाउने गरेको छ ।
प्राधिकरणको निर्णय ठीक छकुमार पाण्डे, उपाध्यक्षस्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)
खिम्ती, भोटेकोशीजस्ता शुरूशुरूका केही आयोजनाका हकमा बिल पेश गरेको ३० दिनभित्र जस्तोमा भुक्तानी गर्नुपर्ने पीपीएमा उल्लेख छ । त्यसले गर्दा उनीहरूलाई प्राधिकरणले सोहीअनुसार गर्छ । निजीक्षेत्रका बाँकी आयोजनालाई ४५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सम्झौताअनुसार नै दिने गरेको छ । दिनुपर्ने मिति कटाएको अवस्था छैन । ब्याजको लोभले गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा केही आयोजनाले १२÷१५ दिनअघि नै भुक्तानी लिने गरेको भन्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यस्तो नहोला भन्न पनि सकिन्न । हरेक बिलको भुक्तानी ४४औं दिनमा गर्दा प्राधिकरण कानूनीरूपमा सुरक्षित हुनुका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि केही समस्या पर्दैन ।