लगानीयोग्य पूँजी किन सधैं अभाव ?

ममता थापा

• कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात व्यवस्थापनमा समस्या
• नगद लाभांश दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ढिलाइ
• मध्यम वर्गीय परिवारको सङ्ख्या वृद्धिसँगै उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको माग विस्तार
• आयातमा आधारित व्यवसायमा आकर्षण
• दातृ निकायले घोषणा गरेको
• अनुदान तथा ऋण प्राप्त नहुनु

काठमाडौं । विगत १ दशकदेखि हरेक वर्षजस्तै मौसमी रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजी अभाव (क्रेडिट क्रञ्च)को समस्या दोहरिने गरेका छ । बैङ्कहरूले आफ्नो निक्षेप तथा पूँजीको दायरा बढाउन नसक्दा यस्तो समस्या दोहरिइरहेको विज्ञहरूको तर्क छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि बैङ्कहरू ८० प्रतिशतको कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) व्यवस्थापन गर्न नसक्दा छटपटिँदै एकआपसमा ठूला तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि लुछाचुँडी गरिरहेका छन् । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रहरी, सेनासँग अर्बौंको संस्थागत निक्षेप लिन ब्याजदरमा बैङ्कहरू प्रतिस्पर्धी देखिनु अस्वाभाविक भएको बैङ्कविज्ञ अनलराज भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘बैङ्कहरूले ब्याजमा बढाबढ गर्दा ती संस्थाको ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढ्न गयो भने बैङ्किङ प्रणाली र अर्थतन्त्र असहज बन्दै गयो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘पूँजी परिचालनका लागि मुद्रा बजारका उपकरणमा निर्भर हुँदा वर्षांैदेखि यस्तो समस्या दोहरिएको हो ।’ लगानीयोग्य पूँजीको अभावका कारण बैङ्कबीच ब्याजदर बढाबढ हुनु स्वाभाविक मान्छन् नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा । ठूला र नयाँ निक्षेपकर्ता प्रणालीमा नआएका कारण भित्रैको पैसामात्र घुमिरहेको उनी बताउँछन् । यो वर्ष बजारमा थप निक्षेप सृजना हुन नसक्नुको अर्को कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश दिन ढिलाइ गर्नु पनि भएको टिप्पणी शुरू भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केही नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक भएको भट्टराईले औंल्याए । पछिल्लो समय मध्यमवर्गीय परिवारको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको माग उच्चदरमा विस्तार भएकाले पनि लगानीयोग्य पूँजी अभाव देखिएको अनुमान छ । योसँगै आयातमा आधारित व्यवसायमा आकर्षण बढ्दा कर्जाको माग बढ्न गयो तर सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसक्दा बैङ्कलाई माग धान्न हम्मे परेको भट्टराई बताउँछन् । लगानीयोग्य पूँजी अभाव हुनुको अर्को कारण २०७२ को भूकम्पपछि विभिन्न दातृ निकायले घोषणा गरेको अनुदान तथा ऋण सबै प्राप्त नहुनु र त्यसपछिको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त रू. १४ खर्ब विदेशी लगानीको आशयलाई प्रतिबद्धता भनेर प्रचार गरिनु पनि रहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । ‘सोही प्रचारका आधारमा बजारमा थप पैसा आउँछ भनेर बैङ्कहरू उत्साहित भएर आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्न थाले,’ एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘सोही समयमा बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. २ अर्बबाट रू. ८ अर्ब पुर्‍याउँदा उनीहरूलाई थप व्यापार बढाउन दबाब सृजना भयो ।’ तर, बैङ्कहरूको अपेक्षाअनुरूपको पैसा बजारमा नआउँदा पूँजी अभावको समस्या आएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस